गोकुळ निवडणुकीआधी ४९२ दूध संस्थांचा मतदान हक्क पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच आता कोर्टकचेरीचा नवा फेरा सुरू झाला आहे. अवसायनात असलेल्या ४९२ दूध संस्थांना पात्र ठरवून अंतिम मतदार यादीत घेण्याच्या निर्णयाला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आहे. त्यामुळे या ४९२ संस्थांना मतदानाचा हक्क मिळणार की नाही, हा प्रश्न पुन्हा एकदा कोर्टाच्या दारात जाऊन अडकला आहे.

करवीर तालुक्यातील इस्पुर्ली गावच्या श्रीराम दूध संस्थेचे सदस्य रजनीकांत चेंडके यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेलं आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि सहकार खात्याने या ४९२ संस्थांना पात्र ठरवण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याविरोधात चेंडके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका म्हणजे एसएलपी दाखल केली आहे. खरी गंमत अशी की, गोकुळसाठी १५ सप्टेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरायला सुरुवात होणार आहे, आणि नेमकं त्याच वेळी ही याचिका दाखल झाल्यामुळे गोकुळच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणीची तारीख मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय यावर नेमकी काय भूमिका घेतं, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

या दरम्यान, या ४९२ पात्र संस्थांचा मतदानाचा हक्क कायम राहावा यासाठी आमदार सतेज पाटील यांनी या संस्थांच्या बाजूने पुढाकार घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या संस्थांची बाजू ॲड. आनंद लांडगे मांडणार आहेत.

गेल्या सहा महिन्यांपासून गोकुळची निवडणूक वेगवेगळ्या कोर्ट खटल्यांमुळे लांबतच चालली आहे. आता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालाय आणि अर्ज भरायची वेळ अगदी जवळ आलीय. अशातच ४९२ संस्थांचं हे प्रकरण पुन्हा कोर्टात गेल्यामुळे याचा निवडणुकीच्या गणितावर काय परिणाम होणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

दुसरीकडे, गोकुळच्या निवडणुकीत आधीच पात्र ठरलेल्या जवळपास १४०० दूध संस्थांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या सहा महिन्यांतल्या कोर्ट प्रक्रियेनंतर या संस्थांना मतदानाचा हक्क मिळाला होता.

दोन दिवसांपूर्वी या पात्र संस्थांनी 'सत्यविजय कृतज्ञता मेळावा' घेतला. या मेळाव्यात, निवडणुकीत संस्थांना अपात्र ठरवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कथित 'अदृश्य शक्ती'च्या विरोधात एल्गार पुकारण्यात आला.

या मेळाव्यात सहभागी संस्थांनी आगामी निवडणुकीत त्या 'अदृश्य शक्ती'ला मतदान न करण्याचा निर्णय एकमताने घेतल्याचा दावा केला. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीत या पात्र संस्थांचा कौल शेवटी कोणाच्या बाजूने पडणार, याबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालयातली याचिका आणि दुसऱ्या बाजूला पात्र संस्थांची आक्रमक भूमिका, यामुळे गोकुळची निवडणूक यंदा चांगलीच रंगतदार होण्याची चिन्हं आहेत.