गडचांदूरमध्ये सिमेंट कंपनीच्या मोबदल्यातून आदिवासींना ८२ लाखांचा गंडा, दोघांवर गुन्हा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील गडचांदूरमध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांची तब्बल ८२ लाख ६६ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचं समोर आलं आहे. सिमेंट कंपनीकडून जमिनीच्या बदल्यात मिळालेल्या रकमेतून वीस टक्के हिस्सा उकळण्यात आला होता. कोरपना न्यायालयाच्या आदेशानंतर गडचांदूर पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला आहे.

भारत कवडुजी आत्राम (रा. बिबी नांदाफाटा, ता. कोरपना) आणि आनंदराव मारोती मेश्राम (रा. हिरापूर, ता. राजुरा) अशी आरोपींची नावं आहेत. पैसे न दिल्यास कंपनीशी झालेला करार रद्द करू आणि न्यायालयातून स्थगिती आणू, अशी धमकी देत या दोघांनी आदिवासी शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे.

या प्रकरणाची मुळं २०१२ पर्यंत जातात. वरोरा येथील निवृत्त तलाठी आणि सामाजिक कार्यकर्ते विनोद कवडुजी खोब्रागडे त्यावेळी जिवती इथं तलाठी म्हणून काम करत होते. माहिती अधिकारात त्यांना असं समजलं की माणिकगड सिमेंट कंपनी, गडचांदूरनं जिवती तालुक्यातील मौजा कुसुंबी इथल्या २४ आदिवासींची सुमारे १५७ एकर जमीन महसूल बुडवून आणि पेसा कायद्याचं उल्लंघन करत अवैध चुनखडी उत्खननासाठी वापरली. खोब्रागडे यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली, ज्यात पीडित आदिवासींनीही शपथपत्रं दिली होती.

हे प्रकरण न्यायालयात सुरू असतानाच आरोपी भारत आत्राम आणि आनंदराव मेश्राम यांनी सिमेंट कंपनीकडून मोठा मोबदला मिळवून देण्याचं आमिष दाखवत आदिवासी शेतकऱ्यांचे अंगठे घेऊन कंपनीशी समझोता करार घडवून आणला. प्रति एकर दहा लाख रुपये मोबदला मिळेल असं सांगण्यात आलं होतं, पण प्रत्यक्षात कंपनीनं प्रति एकर फक्त चार लाख रुपये आदिवासींच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आवाळपूर शाखेतील खात्यावर जमा केले.

पैसे खात्यात जमा होताच आरोपींनी त्यातून वीस टक्के रक्कम स्वतःसाठी मागितली. नाही दिली तर कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगून करार रद्द करू, कोर्टातून स्टे आणू आणि मोबदल्यापासून कायमचे वंचित करू, अशी धमकी दिली गेली. या दहशतीला घाबरून सारजाबाई कोटनाके, निळकंठ आत्राम, आयु सिडाम, बापुराव जुमनाके, वासुदेव जुमनाके, किसन जाधव, नामदेव जाधव, रामू सिडाम, हिरामण उदे यांच्यासह इतर आदिवासी शेतकऱ्यांनी बँकेतून पैसे काढून आरोपींच्या हवाली केले. शासनाकडून न्यायालयीन कामासाठी मिळालेल्या प्रत्येकी ५० हजार रुपयांतूनही रक्कम उकळण्यात आली. १ ऑगस्ट २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या काळात आरोपींनी मिळून एकूण अंदाजे ८२ लाख ६६ हजार रुपये वसूल केले.

पोलिसांकडे वारंवार तक्रार करूनही कारवाई होत नव्हती, त्यामुळे खोब्रागडे यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १७५(३) अन्वये कोरपना न्यायालयात दाद मागितली. पुरावे आणि प्रतिज्ञापत्रं तपासल्यावर कोरपना प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयानं थेट एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ठाणे प्रभारी अधिकारी शिवाजीराव कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३०८(२), ३१८(२), ३१८(४) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक गणेश अनभुले या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.