ईव्ही सबसिडी कायमची राहणार नाही, कंपन्यांनी स्वतःच्या ताकदीवर उभे राहावे - सरकारचा इशारा

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (EV) सरकारकडून मिळणारी सबसिडी आणि इतर मदत भविष्यात कमी होऊ शकते, त्यामुळे कंपन्यांनी आतापासूनच स्वतःच्या बळावर व्यवसाय वाढवण्याची तयारी करावी, असा सल्ला केंद्र सरकारने ऑटो उद्योगाला दिला आहे.

भारी उद्योग मंत्रालयाचे सचिव कामरान रिजवी यांनी गुरुवारी वाहन उत्पादकांची संघटना SIAM च्या वार्षिक परिषदेत बोलताना कंपन्यांना पुढील काळातील आव्हानांसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले. सरकारी प्रोत्साहनामुळे भारताने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रात वेगाने प्रगती केली असल्याचे त्यांनी सांगितले, मात्र पुढील 4 ते 5 वर्षांत या क्षेत्रासमोर नवी आव्हाने उभी राहणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सुरुवातीच्या टप्प्यात सरकारने ईव्ही क्षेत्राला मोठे पाठबळ दिल्यामुळे बाजारपेठ वाढली आणि ग्राहकांचा ईव्हींवरील विश्वासही वाढला, असे रिजवी म्हणाले. पण यापुढे कंपन्यांना सरकारी सबसिडी किंवा योजनांवर पूर्णपणे विसंबून राहता येणार नाही. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी करणे, तंत्रज्ञान सुधारणे आणि ग्राहकांना दर्जेदार उत्पादने देणे यावर कंपन्यांनी भर द्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

देशातील एकूण तिपहिया वाहन विक्रीपैकी सुमारे 50 टक्के वाहने आता इलेक्ट्रिक आहेत, जो आकडा 2026 साठी ठरवलेल्या 10 टक्के उद्दिष्टापेक्षा तब्बल 5 पट जास्त आहे. रिजवी यांच्या मते, पुढील 2 ते 3 वर्षांत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनांचा बाजारातील वाटा 75 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो, जी या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी मोठी संधी आहे.

याउलट, दुचाकी आणि कारमधील इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा अजूनही कमी आहे. दुचाकींच्या एकूण विक्रीत ईव्हींचा वाटा सुमारे 7 टक्के, तर कारमध्ये तो 4 ते 5 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. इलेक्ट्रिक बसेसच्या बाबतीतही मागणी आणि पुरवठ्यात मोठी तफावत असून ती भरून काढण्यासाठी उत्पादकांना क्षमता वाढवावी लागणार असल्याचे सरकारने सांगितले.

चार्जिंग नेटवर्क उभारण्याबाबतही रिजवी यांनी कंपन्यांना अधिक सक्रिय भूमिका घेण्याचे आवाहन केले. मंत्रालयाने 60 उच्च प्राधान्य कॉरिडॉरच्या विद्युतीकरणासाठी 2,000 कोटी रुपये मंजूर केले असून पुढील 2 ते 3 वर्षांत प्रमुख महामार्गांवर पुरेशा चार्जिंग सुविधा उभारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

याशिवाय, स्पर्धात्मक राहण्यासाठी कंपन्यांनी संशोधन व विकासावर (R&D) अधिक खर्च करावा, असाही सल्ला देण्यात आला. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कंपन्यांनी तंत्रज्ञान संशोधनात जास्त गुंतवणूक केल्यास नवे तंत्रज्ञान बाजारात आणण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होऊ शकतो.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव व्ही. उमाशंकर यांनीही भविष्यातील इंधन पर्याय आणि विविध पावरट्रेनशी संबंधित आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकार आणि ऑटो उद्योगाने एकत्र काम करण्याची गरज व्यक्त केली. यामुळे पुढील काळात भारताच्या ऑटो क्षेत्रात ईव्हींसोबतच इतर पावरट्रेन पर्यायांवरही मोठा भर राहण्याची शक्यता आहे.