दिशा सालियन प्रकरण: वडिलांची आदित्य ठाकरे, अनिल देशमुखांना 500 कोटींची मानहानी नोटीस
सतीश सालियन यांनी आदित्य ठाकरे आणि अनिल देशमुख यांना 7 दिवसांत बिनशर्त जाहीर माफी मागण्याची नोटीस पाठवली आहे.
दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या माजी मॅनेजर दिशा सालियन हिच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात एक नवी घडामोड घडली आहे. दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार आदित्य ठाकरे आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना थेट कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीत दोन्ही नेत्यांना 7 दिवसांच्या आत बिनशर्त जाहीर माफी मागण्यास सांगण्यात आले असून तसे न केल्यास गंभीर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
सतीश सालियन यांनी पाठवलेल्या या नोटिशीत आदित्य ठाकरे आणि अनिल देशमुख यांच्याकडून तब्बल 500 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर दोन्ही नेत्यांनी मागितलेली बिनशर्त माफी सर्व प्रमुख वृत्तपत्रे, टीव्ही न्यूज चॅनेल्स आणि डिजिटल मीडिया माध्यमांतून प्रसिद्ध करावी, अशी स्पष्ट अटही या नोटिशीत घालण्यात आली आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी सतीश सालियन यांची आपल्या मुलीच्या न्यायासाठी सुरू असलेली लढाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे चुकीचे चित्र उभे केले, असा थेट आरोप या नोटिशीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांनी सीबीआयने यापूर्वीच तपास करून क्लीन चिट दिल्याचा दावा केला होता. मात्र 2 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबई हायकोर्टात सीबीआयने असा कोणताही तपास यापूर्वी केला नसल्याचे स्पष्ट केले, असे नोटिशीत नमूद आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 23 मार्च 2025 रोजी हे प्रकरण आदित्य ठाकरेंना बदनाम करण्याचे कारस्थान असल्याचे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्यामुळे सतीश सालियन यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला, विश्वासार्हतेला आणि चारित्र्याला मोठा धक्का बसला, असा आरोप नोटिशीत करण्यात आला आहे. दोन्ही नेत्यांनी केलेले आरोप पूर्णपणे खोटे, बदनामीकारक आणि जनतेची दिशाभूल करणारे असल्याचा दावा सतीश सालियन यांनी केला आहे.
मुंबई हायकोर्टाने सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर एफआयआर नोंदवणे आणि सीबीआय चौकशीचे निर्देश दिले होते, याचाही उल्लेख या नोटिशीत करण्यात आला आहे. पुढील 7 दिवसांत नोटिशीतील सर्व मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर दिवाणी नुकसानभरपाईच्या दाव्यासह इतर कठोर कायदेशीर पावले उचलली जातील, असे सतीश सालियन यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच मानहानीप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 356 अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचा पूर्ण हक्क राखून ठेवल्याचेही त्यांनी या नोटिशीत नमूद केले आहे.
