२,००० रुपयांवरील यूपीआय व्यवहारांवरील ०.४ टक्के एमडीआरचा फेरविचार करा - कॅमिटची अर्थमंत्र्यांकडे मागणी

चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री अँड ट्रेड म्हणजेच कॅमिटने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना विनंती केली आहे की, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यक्ती ते व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच एमडीआर लागू करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. हा नवा नियम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहे.

व्यक्ती ते व्यक्ती व्यवहार आणि २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहार मोफत ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे कॅमिटने स्वागत केले आहे. मात्र व्यापाऱ्यांवर सतत लागणारा हा नवा खर्च भारताला डिजिटल पेमेंटमध्ये जगात आघाडीवर नेणाऱ्या याच व्यवस्थेला धक्का देऊ शकतो, अशी चिंता संघटनेने व्यक्त केली.

कॅमिटचे अध्यक्ष डॉ. दिपेन अग्रवाल यांनी सांगितले की, यूपीआय ही भारताची सर्वात मोठी डिजिटल यशोगाथांपैकी एक आहे आणि सर्वात लहान किरकोळ विक्रेत्यापासून मोठ्या व्यावसायिकांपर्यंत संपूर्ण व्यापारी वर्गाने ही क्रांती शक्य करण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे.

त्यांनी आकडेवारीचा दाखला देत सांगितले की, एकट्या जुलै २०२६ महिन्यात यूपीआयच्या माध्यमातून जवळपास २,३६६ कोटी व्यवहार झाले, ज्यांची एकूण किंमत सुमारे २९.८८ लाख कोटी रुपये इतकी होती. यावरून भारताच्या अर्थव्यवस्थेत डिजिटल पेमेंट किती खोलवर रुजले आहेत हे दिसून येते, असे ते म्हणाले.

डिजिटल पेमेंटमुळे व्यवहार पारदर्शक आणि शोधता येण्याजोग्या आर्थिक व्यवस्थेत आले असून यामुळे सरकारच्या औपचारिकीकरण आणि करसंकलन सुधारण्याच्या प्रयत्नांना हातभार लागला आहे, असे अग्रवाल यांनी नमूद केले. आज सर्वात लहान व्यापारीही डिजिटल पेमेंट स्वीकारू लागले आहेत, असेही ते म्हणाले.

त्यांनी सांगितले की, याचाच परिणाम म्हणून भारताचे एकूण जीएसटी संकलन विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये जीएसटी संकलन जवळपास २.४३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले, तर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एकूण जीएसटी संकलन सुमारे २२.२७ लाख कोटी रुपये इतके होते. ही वाढ केवळ यूपीआयमुळे झाली असे म्हणता येणार नाही, मात्र वाढते डिजिटलीकरण, जीएसटीएन, ई-इनव्हॉइसिंग आणि औपचारिकीकरणाने मिळून पारदर्शकता आणि कर अनुपालन सुधारण्यास हातभार लावला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर २,००० रुपयांवरील व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लावण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हायला हवा, असे अग्रवाल यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते, आजच्या काळात २,००० रुपये ही रक्कम मोठा व्यावसायिक व्यवहार मानता येणार नाही. कपडे, औषधे, इलेक्ट्रिकल वस्तू, सुटे भाग आणि इतर अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तूंची नियमित खरेदी सहज या रकमेपेक्षा जास्त होते.

डिजिटल पेमेंट स्वीकारणारा व्यापारी आधीच पारदर्शक आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेत योगदान देत असतो, त्यामुळे या वर्तनाला प्रोत्साहन द्यायला हवे, त्यावर अतिरिक्त खर्च लादायला नको, असे अग्रवाल म्हणाले. यूपीआय व्यवस्थेची सायबर सुरक्षा, पायाभूत सुविधा आणि सक्षमता टिकवण्यासाठी सरकारला निधीची गरज असल्याचे त्यांनी मान्य केले, मात्र हा खर्च एमडीआरच्या माध्यमातून व्यापारी आणि एमएसएमईंवर टाकू नये, असे कॅमिटने नम्रपणे नमूद केले.

त्यामुळेच अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि विशेषतः व्यापारी व एमएसएमईंसाठी शून्य-एमडीआर व्यवस्था कायम ठेवावी किंवा बँका व पेमेंट सेवा पुरवठादारांना योग्य भरपाई देण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधावा, अशी विनंती कॅमिटने केली आहे.

डिजिटल पेमेंट हे औपचारिकीकरणासाठी प्रोत्साहन ठरायला हवे, त्याचा खर्च बनू नये, असे अग्रवाल यांनी अधोरेखित केले. भारताने कोट्यवधी व्यवसायांना रोखीकडून डिजिटल पेमेंटकडे वळवण्यात यश मिळवले आहे. या प्रवासात पुढे जाणे सुरू राहावे आणि नकळत व्यापाऱ्यांना पुन्हा रोखीकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळेल असे धोरण तयार होऊ नये, याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.