ब्रिक्स परिषदेसाठी दिल्लीत जमाव्यात महासत्ता; भारताच्या भूमिकेकडे जगाचे लक्ष

भारताच्या यजमानपदाखाली नवी दिल्लीत १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद पार पडली आणि तिने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि भू-राजकारणात वेगाने बदल होत असताना, अमेरिकेचे प्रमुख विरोधक मानले जाणारे रशिया, चीन आणि इराण हे देश भारताच्या भूमीवर एकत्र आले. या परिषदेतील प्रत्येक लहान-मोठी घडामोड आणि जागतिक नेत्यांमधील करार यांच्यावर वॉशिंग्टनपासून बीजिंगपर्यंतच्या राजनैतिक वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील आव्हानात्मक परराष्ट्र धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर, रशिया आणि चीन भारतासोबत एकाच व्यासपीठावर येणे ही बाब अमेरिकेसाठी चिंतेची ठरली आहे.

अमेरिकेतील द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल आणि असोसिएटेड प्रेस या माध्यमांनी या बैठकीचे सखोल विश्लेषण दिले. त्यांच्या मते ही परिषद केवळ वार्षिक बैठक नसून, पश्चिमेकडील देशांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणाऱ्या आणि ग्लोबल साउथमधील देशांचा वाढता प्रभाव दाखवणाऱ्या बदलत्या जागतिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, या परिषदेतील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे विकसनशील जगाचा (ग्लोबल साउथ) सर्वात प्रभावशाली आणि विश्वासार्ह नेता कोण ठरणार - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग? चीनचा कल नेहमीच ब्रिक्स गटाचा वापर अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांच्या आर्थिक व राजनैतिक वर्चस्वाला शह देण्यासाठी करण्याकडे राहिला असून, बीजिंगला ब्रिक्सला पाश्चिमात्यविरोधी व्यासपीठ बनवायचे आहे. याउलट भारताची रणनीती बहु-ध्रुवीय आहे - ब्रिक्स हा गट सर्वसमावेशक, खुला आणि अ-पाश्चिमात्य राहावा, पाश्चात्यविरोधी नव्हे, अशी भारताची भूमिका आहे. भारताला कोणत्याही देशावर अमेरिका विरुद्ध चीन किंवा रशिया अशी एकतर्फी निवड करण्याची वेळ आणायची नाही. वाढत्या ऊर्जा किमती, रशिया-युक्रेन व मध्य-पूर्वेतील युद्ध, अमेरिकेचे आयात शुल्क आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मुद्द्यांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था त्रस्त असताना इतर विकसनशील देशही वॉशिंग्टन आणि बीजिंगसोबतचे संबंध नव्याने आखत आहेत.

वॉशिंग्टनमधील स्टिमसन सेंटरच्या चायना प्रोग्रामच्या संचालक युन सन यांच्या विश्लेषणानुसार, भारताबाबत चीनची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे भारताचे अमेरिकेशी वाढते राजनैतिक आणि लष्करी संरेखन. २०२० मधील गलवान खोऱ्यातील प्राणघातक संघर्षानंतर भारत-चीन संबंध कमालीचे ताणले गेले होते, आणि २०२४ नंतर दोन्ही देशांनी सावधपणे राजनैतिक सुधारणा सुरू केली. या पार्श्वभूमीवर शी जिनपिंग यांचा हा गेल्या ७ वर्षांतील पहिलाच भारत दौरा ठरला. या दौऱ्याला आणखी एक परिमाण आहे - २४ सप्टेंबरला शी जिनपिंग व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेणार आहेत, त्यामुळे ट्रम्प यांच्याशी होणाऱ्या चर्चेआधी दिल्लीतील ब्रिक्स परिषदेत मोदींसोबत होणारी भेट चीनसाठी राजनैतिकदृष्ट्या मोलाची ठरते.

द वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या वरिष्ठ पत्रकारांच्या अहवालानुसार, अमेरिका-चीन संबंधांतील अनिश्चिततेचा फायदा घेत भारत आणि चीन दोघांनाही आपापसातील तणाव कमी करण्याची संधी मिळाली आहे. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल घेणे सुरू ठेवल्याने भारत-अमेरिका संबंधांत काही ताण निर्माण झाला होता, आणि याच परिस्थितीचा फायदा घेत भारत आपले परराष्ट्र धोरण पुन्हा संतुलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते भारत-चीन संबंधांतील ही सुधारणा मर्यादित राहील, कारण दोन्ही देशांतील सीमावाद अजून सुटलेला नाही, चीन-पाकिस्तान लष्करी संबंध घनिष्ठ आहेत आणि हिंद महासागर क्षेत्रात दोघांमध्ये सुरक्षा स्पर्धा आहे. भारत योग्य संधीची वाट पाहत आपले पर्याय उघडे ठेवून काम करत आहे, याची चीनलाही जाणीव आहे.

वॉशिंग्टन पोस्ट आणि असोसिएटेड प्रेसच्या अहवालानुसार, ब्रिक्स परिषदेचे यजमानपद भूषवणे भारतासाठी अत्यंत कठीण तारेवरची कसरत आहे. या परिषदेला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन आणि चीनचे शी जिनपिंग उपस्थित होते. परिषदेआधी मोदींनी पुतिन आणि पेझेश्कियन यांच्याशी वैयक्तिक व द्विपक्षीय चर्चा केली. नवीन सदस्यांच्या समावेशामुळे ब्रिक्स आता ११ देशांचा विस्तारित गट बनला आहे, पण या सर्व देशांचे राजकीय, आर्थिक व परराष्ट्र धोरणाचे हितसंबंध वेगवेगळे आहेत. इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपचे वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोंथी यांच्या मते, ग्लोबल साउथ हा एकसंध विचारसरणीचा गट नाही, त्यामुळे युक्रेन आणि मध्य-पूर्वेतील संघर्षांवर एकमुखी मार्ग काढणे ब्रिक्ससाठी आव्हान ठरेल. भारताचे रशिया व इराणसोबत जुने ऐतिहासिक संबंध आहेत, तरी अमेरिका, युरोपियन युनियन, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या क्वाड सदस्य देशांसोबतची भारताची धोरणात्मक भागीदारीही मजबूत आहे. त्यामुळेच भारताचा हा समतोल साधण्याचा प्रयत्न जगभरात कौतुकाचा आणि उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.