फक्त डिग्री नाही, आता ब्रिक्स देशांना AI, स्पेस आणि ग्रीन स्किल्स हवीत
ब्रिक्स देशांच्या शिक्षण मंत्र्यांनी ठरवलेल्या नव्या अजेंड्यामुळे विद्यार्थ्यांना कोणती कौशल्ये शिकावी लागणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
कॉम्प्युटर सायन्स शिकणाऱ्यांपुरता मर्यादित असलेला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हा विषय आता सगळ्याच शिक्षण क्षेत्रात शिरलाय. २०२५ मध्ये ब्रिक्स देशांच्या शिक्षण मंत्र्यांनी एकत्र येऊन शिक्षणात AI कसा वापरायचा, AI साक्षरता कशी वाढवायची आणि तो जबाबदारीने कसा वापरायचा, याबाबत संयुक्त घोषणा केली होती. यात AI मुळे शिकण्याची क्षमता कशी सुधारते, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गरजेनुसार शिक्षण कसं बदलता येतं आणि शैक्षणिक दरी कमी करायला AI कसा उपयोगी पडतो, यावर भर दिला गेला. सोबतच डेटा प्रायव्हसी, अल्गोरिदममधले पूर्वग्रह आणि नैतिक वापर या अडचणींवरही चर्चा झाली.
ब्रिक्स देशांच्या उच्च शिक्षण सहकार्यात कॉम्प्युटर सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी हे विषय आधीपासूनच महत्त्वाचे आहेत. 'ब्रिक्स नेटवर्क युनिव्हर्सिटी'मार्फत या क्षेत्रांत जॉइंट प्रोग्राम्स, संशोधन आणि शैक्षणिक सहकार्य वाढवलं जातंय. याचा सरळ अर्थ असा की, पुढच्या काळात डेटा सायन्स, क्लाउड कम्प्युटिंग, सायबर सिक्युरिटी आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कौशल्यं शिक्षणात आणि नोकरीतही खूप महत्त्वाची ठरणार आहेत.
फक्त पदवी नको, तर प्रत्यक्ष कौशल्य हवं, यावर ब्रिक्स देशांनी भर दिलाय. तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण म्हणजेच TVET हा त्यांच्या सहकार्याचा मोठा भाग बनलाय. २०२६ मध्ये भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या BRICS-TCA च्या बैठकीत डिजिटल आणि ग्रीन ट्रान्झिशनशी जोडलेल्या वर्कफोर्सवर चर्चा झाली. भारताने यावेळी BRICS इंटरनॅशनल स्किल गॅप स्टडी आणि BRICS स्किल्स कॉम्पिटिशन असे प्रस्तावही मांडले.
भविष्यातली कौशल्यं फक्त AI पुरती मर्यादित नाहीत. ब्रिक्सच्या TVET सहकार्यात इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट हेल्थकेअर, ड्रोन टेक्नॉलॉजी, ब्लॉकचेन आणि AI या नव्या पिढीच्या कौशल्यांचाही समावेश झालाय. यामुळे इंजिनिअरिंग आणि व्होकेशनल शिक्षणात या क्षेत्रांशी संबंधित प्रात्यक्षिक कोर्सेस आणि इंडस्ट्रीशी थेट जोडलेलं ट्रेनिंग यांचं महत्त्व वाढणार आहे.
स्पेस टेक्नॉलॉजी हे ब्रिक्स देशांसाठी झपाट्याने पुढे येणारं सहकार्याचं क्षेत्र बनतंय. जून २०२६ मध्ये बंगळुरूत झालेल्या BRICS हेड्स ऑफ स्पेस एजन्सीजच्या बैठकीत सदस्य देशांनी रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट कॉन्स्टेलेशन आणि स्पेस सस्टेनेबिलिटी यांसारख्या विषयांवर चर्चा केली. यामुळे स्पेस सायन्स, सॅटेलाइट टेक्नॉलॉजी, रिमोट सेन्सिंग, अर्थ ऑब्झर्व्हेशन आणि स्पेस डेटा या क्षेत्रांत संशोधन आणि कौशल्य सहकार्याला गती मिळतेय.
हवामान बदल आणि शाश्वत विकास हाही ब्रिक्सच्या शिक्षण अजेंड्याचा एक मोठा भाग आहे. ब्रिक्स नेटवर्क युनिव्हर्सिटीच्या प्राधान्यक्रमात इकोलॉजी आणि क्लायमेट चेंज, एनर्जी, वॉटर रिसोर्स आणि पोल्युशन ट्रीटमेंट या विषयांचा समावेश झालाय. म्हणजे पुढच्या काळात रिन्युएबल एनर्जी, क्लायमेट टेक्नॉलॉजी, वॉटर मॅनेजमेंट आणि एन्व्हायर्नमेंटल डेटा अशा आंतरविद्याशाखीय कौशल्यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
ब्रिक्स नेटवर्क युनिव्हर्सिटीचा मुख्य उद्देशच सदस्य देशांच्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जॉइंट रिसर्च, ॲकॅडेमिक मोबिलिटी आणि नवीन शैक्षणिक उपक्रमांना चालना देणं हा आहे. २०२६ मध्ये हे नेटवर्क आणखी मजबूत करण्यावर काम झालं. जुलै २०२६ मध्ये भारतात झालेल्या बैठकीत पारंपरिक आणि आशियाई-स्थानिक ज्ञान प्रणालीला नवा विषय बनवायचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
ब्रिक्सचा हा नवा शिक्षण अजेंडा स्पष्टच सांगतोय की, पुढच्या काळात फक्त पारंपरिक पदवी पुरेशी ठरणार नाही. AI, डेटा सायन्स, सायबर सिक्युरिटी, क्लाउड कम्प्युटिंग, IoT, ड्रोन्स, स्पेस टेक्नॉलॉजी, ग्रीन टेक्नॉलॉजी आणि डिजिटल स्किल्स या क्षेत्रांतलं ज्ञान आणि प्रात्यक्षिक कौशल्य विद्यार्थ्यांसाठी खूप गरजेचं ठरणार आहे. ब्रिक्स देश ही कौशल्यं उच्च शिक्षणासोबतच तांत्रिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणाशी म्हणजेच TVET शी जोडण्याचाही प्रयत्न करतायत.
