बोईसरच्या नव्या रेल्वे गुड्स यार्डचा मार्ग मोकळा; केंद्र सरकारकडून वनजमिनीच्या हस्तांतरणाला अंतिम मंजुरी

बोईसर-काटकर पाडा भागात उभारल्या जाणाऱ्या नव्या रेल्वे गुड्स यार्डसाठी लागणाऱ्या ४.९८५ हेक्टर वनजमिनीच्या हस्तांतरणाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने अंतिम मंजुरी दिली आहे. तारापूर औद्योगिक वसाहतीतून होणारी वाढती मालवाहतूक आणि विरार-डहाणू रेल्वे मार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. या मंत्रालयाच्या मंजुरीमुळे बोईसरमधील प्रस्तावित नव्या गुड्स यार्डच्या कामाला आणखी वेग मिळणार आहे.

ही वनजमीन मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. वनजमिनीचा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे प्रकल्पातील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. नव्या यार्डचे बांधकाम आधीच सुरू झालेले असून, या प्रकल्पासाठी वनजमिनीव्यतिरिक्त सुमारे ७.७ हेक्टर बिगर-वन व खासगी जमीनही वापरण्यात येणार आहे. म्हणजेच एकूण जमिनीपैकी काही भाग वनखात्याच्या मालकीचा, तर उर्वरित भाग बिगर-वन व खासगी मालकीचा आहे, आणि या दोन्ही प्रकारच्या जमिनींचा वापर करून हे यार्ड उभे राहणार आहे.

तारापूर एमआयडीसीतील स्टील, रासायनिक, कापड व इतर उद्योगांतून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या मालवाहतुकीसाठी हे नवे यार्ड उपयुक्त ठरणार आहे. सध्या बोईसर पश्चिमेकडे असलेले गुड्स यार्ड विरार-डहाणू मार्गावरील तिसऱ्या व चौथ्या रेल्वे मार्गिकेच्या कामात अडथळा ठरत आहे, त्यामुळे ते काटकर पाडा भागातील नव्या जागी हलवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सध्याचे यार्ड स्थलांतरित झाल्यानंतर विरार-डहाणू मार्गावर आणखी दोन मार्गिका टाकण्याच्या कामाला मोकळीक मिळेल. यामुळे भविष्यात उपनगरी तसेच मालवाहतूक रेल्वे सेवांची क्षमता वाढण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

नवे यार्ड सुरू झाल्यानंतर तारापूर एमआयडीसीतून येणारी अवजड मालवाहतूक ठरलेल्या मार्गाने थेट यार्डकडे वळवण्याचे नियोजन आहे. यामुळे बिरसा मुंडा चौक आणि बोईसर-पालघर मार्गावरील अवजड वाहनांचा ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. चित्रालय परिसरातील या नव्या यार्डमुळे शहरातील एकूण वाहतूक व्यवस्थेलाही काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

तारापूर एमआयडीसीसह प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या पार्श्वभूमीवर बोईसरमध्ये आधुनिक आणि मोठ्या क्षमतेचे गुड्स यार्ड उभारणे महत्त्वाचे मानले जात आहे. औद्योगिक मालाची रेल्वेमार्गे वाहतूक वाढल्यास रस्त्यावरील अवजड वाहतुकीचा भार कमी करण्यासही याचा उपयोग होऊ शकतो. वनजमिनीच्या हस्तांतरणाच्या बदल्यात पालघर जिल्ह्यातील सुमारे १० हेक्टर क्षेत्रावर पूरक वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे, म्हणजेच प्रकल्पासाठी वनजमीन वापरताना पर्यावरणीय भरपाईची प्रक्रियाही राबवली जाणार आहे.