भारत-बांगलादेश संबंधांत तणाव, हसीना यांच्या काळातील १०१ करारांचा फेरआढावा सुरू

दक्षिण आशियातील राजकारणात भारत आणि बांगलादेश यांच्यातले संबंध नेहमीच महत्त्वाचे मानले जातात. पण गेल्या दोन वर्षांत या दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढत गेला आणि आता हा तणाव एका नव्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. बांगलादेशमध्ये झालेला सत्तापालट, विद्यार्थ्यांचं आंदोलन आणि त्यानंतर आलेलं नवं सरकार यामुळे ढाक्याने दिल्लीसोबतचे संबंध नव्याने ठरवण्याची म्हणजे रिसेट करण्याची इच्छा उघडपणे बोलून दाखवली आहे.

बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री हुमायून कबीर यांनी नुकतंच स्पष्टपणे सांगितलं की, माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या काळात जे संबंध होते ते अस्वस्थ करणारे होते. त्यांच्या मते आता दोन्ही देशांनी जुनी मानसिकता सोडून नव्या वास्तवाचा स्वीकार करायला हवा.

ऑगस्ट २०२४ मध्ये बांगलादेशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या आंदोलनानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्ता सोडावी लागली होती. त्यानंतर त्यांनी भारतात आश्रय घेतला आणि यामुळेच ढाका आणि दिल्लीतले संबंध चांगलेच बिघडले. आधी अंतरिम सरकारचे प्रमुख मुहम्मद युनूस आणि नंतर सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर सत्तेत आलेले नवे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या सरकारने हसीना यांच्या भारतातील वास्तव्यावर वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे. बांगलादेशच्या मते हसीना यांच्या काळातली धोरणं भारतावर खूप जास्त अवलंबून होती, ज्यामुळे देशाच्या स्वायत्ततेवरच प्रश्न उभे राहिले. कबीर यांनी एका अनौपचारिक संवादात म्हटलं की, सकाळचा नाश्ता भारतात, दुपारचं जेवण भारतात आणि रात्रीचं जेवणही भारतातच, मग आपण आपले स्वतःचे निर्णय कधी घेणार. यातून बांगलादेशचं नवं परराष्ट्र धोरण स्पष्ट होतं. आता ढाक्याला बहुपक्षीय किंवा प्रादेशिक मंचांऐवजी भारतासोबत थेट द्विपक्षीय संवाद हवा आहे. भारत हा महत्त्वाचा शेजारी असला तरी बांगलादेश आपलं परराष्ट्र धोरण फक्त भारतापुरतं मर्यादित न ठेवता ते अधिक स्वतंत्र आणि संतुलित ठेवणार आहे.

दोन्ही देशांतला तणाव ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या आमंत्रणावरून आणखी उघड झाला. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान या परिषदेला हजर राहिले नाहीत. बांगलादेशच्या दाव्यानुसार त्यांच्या पंतप्रधानांना स्वतंत्र राष्ट्रप्रमुख म्हणून योग्य आणि सन्मानजनक आमंत्रण दिलं गेलं नव्हतं, तर फक्त बिमस्टेकचे अध्यक्ष म्हणून बोलावलं गेलं होतं. यावर भारताने सांगितलं की रहमान यांना द्विपक्षीय भेटीचं आणि बिमस्टेक अध्यक्ष म्हणून परिषदेचं औपचारिक आमंत्रण पाठवलं होतं. या आमंत्रणावरून झालेल्या वादामुळे दोन्ही देशांतला तणाव अधिकच वाढला.

बांगलादेशातील सत्ताधारी बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या सरकारने भारतासोबत झालेल्या १०१ करारांचा आणि सामंजस्य करारांचा फेरआढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. पक्षाचे मुख्य प्रतोद नुरुल इस्लाम मोनी यांनी संसद मीडिया सेंटरमध्ये सांगितलं की, आधीचे अनेक करार हे बांगलादेशच्या राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात आणि अनैतिक पद्धतीने झाले होते. यात चित्तगोंग आणि मोंगला या बंदरांचा वापर मित्र देशांच्या जहाजांना देण्याच्या धोरणांचाही समावेश आहे. या सगळ्या १०१ करारांची संसदीय समितीमार्फत तपासणी सुरू असून, देशाच्या सार्वभौमत्वाला बाधा आणणारे किंवा एकतर्फी असलेले करार रद्द किंवा दुरुस्त केले जातील, असे संकेत बांगलादेश सरकारने दिले आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपासून निर्माण झालेली ही कोंडी सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांना मध्यम मार्ग शोधावा लागणार आहे. कबीर यांनी स्पष्ट केलं की बांगलादेशला भारताशी शत्रुत्व नको आहे, तर परस्पर सन्मान आणि समानतेच्या तत्त्वावर नवीन संबंध हवे आहेत. भारतासाठीसुद्धा बांगलादेश हा सुरक्षा आणि व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा शेजारी देश आहे. त्यामुळे हा प्रस्तावित रिसेट पुढे दक्षिण आशियाई राजकारणाला कोणती दिशा देतो, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.