भारत-युएई बैठकीत संरक्षण, एआय, अवकाश क्षेत्रात सहकार्य; ओडिशात ११.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक जाहीर

नवी दिल्लीत १८ वी ब्रिक्स शिखर परिषद सुरू असतानाच भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात एक महत्त्वाची द्विपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अबू धाबीचे युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन झायेद अल नहयान यांच्यात अनेक नव्या आणि धोरणात्मक क्षेत्रांमधील सहकार्यावर सविस्तर बोलणी झाली. संयुक्त अरब अमिरातीचे अध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद हे त्यावेळी जर्मनी दौऱ्यावर असल्यामुळे युवराज खालिद यांनी परिषदेत अमिरातीचे प्रतिनिधित्व केले.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव पश्चिम आशियात वाढत असताना आणि एकूणच त्या भागात राजकीय अनिश्चितता असताना ही बैठक झाली, त्यामुळे तिचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. मध्य पूर्वेतील या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी भारत आणि युएई यांच्यातले संबंध म्हणजे त्या भागातील स्थैर्य, समृद्धी आणि शांततेचे एक भक्कम प्रतीक असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. गेल्या काही वर्षांत दोन्ही देशांचे संबंध एका नव्या धोरणात्मक भागीदारीत बदलले असून आता दोघेही आणखी मोठी आर्थिक उद्दिष्टे ठरवत आहेत, असेही ते म्हणाले.

बैठक झाल्यावर सोशल मीडियावर माहिती देताना पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, दोन्ही देशांनी संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), अवकाश तंत्रज्ञान, महत्त्वपूर्ण खनिजे, ऊर्जा, अन्न सुरक्षा आणि कनेक्टिव्हिटी अशा आधुनिक क्षेत्रांत आपली भागीदारी पुढे न्यायचे ठरवले आहे. याशिवाय धोरणात्मक ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर म्हणजेच आयएमईसीमधील कनेक्टिव्हिटीच्या नव्या शक्यतांवरही सविस्तर चर्चा झाली. या कॉरिडोरमुळे दोन्ही देशांमधला व्यापार आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क अधिक चांगल्या पद्धतीने चालेल, अशी अपेक्षा आहे.

या बैठकीतली सगळ्यात मोठी आणि लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे युएईच्या इंटरनॅशनल होल्डिंग कंपनी (आयएचसी) ने भारताच्या ओडिशा राज्यात ११.५ अब्ज डॉलर्स म्हणजे साधारण ९६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. आयएचसी ग्रुपची कंपनी इंटरनॅशनल रिसोर्सेस होल्डिंग आणि भारतातील अदानी एंटरप्रायजेस लिमिटेड यांच्यात या एकात्मिक ग्रीनफिल्ड ॲल्युमिनियम प्रकल्पासाठी करार झाला आहे. या जॉइंट व्हेंचरमध्ये आयएचसी आणि अदानी ग्रुपची प्रत्येकी ५०-५० टक्के भागीदारी असेल. भारतातील ॲल्युमिनियम क्षेत्रातला आजवरचा सगळ्यात मोठा थेट परकीय गुंतवणूक प्रकल्प ठरेल असे सांगितले जात आहे, आणि यामुळे ओडिशा जागतिक पातळीवर ॲल्युमिनियम उत्पादनाचे मोठे केंद्र बनू शकेल असा अंदाज आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, दोन्ही नेत्यांनी युएईच्या नव्या सार्वभौम गुंतवणूक निधी 'ल'इमाद'च्या भूमिकेचीही विशेष दखल घेतली. भारताच्या पायाभूत सुविधा, ऊर्जेच्या गरजा आणि तंत्रज्ञान विकासात हा निधी मोठी गुंतवणूक करू शकतो. पश्चिम आशियातल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, अमिरातीत राहणाऱ्या ४० लाखांहून अधिक भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेची आणि कल्याणाची हमी भारताने युएईच्या नेतृत्वाकडून घेतली. तसेच भारताला मिळणारा ऊर्जा पुरवठा कोणताही अडथळा न येता सुरू राहील यावरही दोन्ही देशांचे एकमत झाले.

याआधी जानेवारी महिन्यात युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद यांनी भारताचा दौरा केला होता, तर मे महिन्यात पंतप्रधान मोदी यांनी युएईला भेट दिली होती. अशा वारंवार होणाऱ्या उच्चस्तरीय भेटींमुळे दोन्ही देशांतले संबंध अधिक घट्ट आणि विश्वासार्ह बनले आहेत. भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या काळात युएईने बजावलेल्या सक्रिय भूमिकेचेही भारताकडून कौतुक करण्यात आले.