एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के लिए अब आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी, 1 अक्टूबर से नियम

घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मंत्रालय के मुताबिक यह नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।

मंत्रालय ने बताया कि जो ग्राहक सब्सिडी वाली कंट्रोल्ड रिटेल कीमत पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक करते हैं, उन्हें अब बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी बीएए पूरा करना होगा। जिन ग्राहकों ने पहले ही यह ऑथेंटिकेशन करा लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी और उनकी बुकिंग पहले की तरह चलती रहेगी। लेकिन जिन ग्राहकों ने अभी तक बीएए प्रोसेस पूरी नहीं की है, वे ऑथेंटिकेशन पूरा करने के बाद ही सब्सिडी वाले रेट पर सिलेंडर बुक कर पाएंगे।

सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद सब्सिडी का फायदा सही और पात्र परिवारों तक पहुंचाना है। आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ग्राहक की पहचान ज्यादा सटीक तरीके से पुख्ता हो पाती है। इससे डुप्लीकेट या अपात्र एलपीजी कनेक्शन की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने साफ किया है कि इसका उद्देश्य सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी का कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए हो रहे गलत इस्तेमाल को रोकना और सब्सिडी बांटने के सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना है।

ग्राहक यह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कई तरीकों से पूरा कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि सिलेंडर घर पर डिलीवर करने आने वाले डिलीवरी वाले के जरिए ही यह प्रोसेस पूरी की जा सकती है। दूसरा तरीका है कि ग्राहक अपने संबंधित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम में जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं। तीसरा और सबसे आसान तरीका मोबाइल ऐप के जरिए है, जिसमें घर बैठे ही संबंधित ऑयल कंपनी के ऐप से यह काम हो सकता है। इंडेन के ग्राहकों के लिए IndianOil ONE ऐप, भारतगैस के ग्राहकों के लिए HelloBPCL ऐप और एचपी गैस के ग्राहकों के लिए HP PAY ऐप का ऑप्शन दिया गया है।

मंत्रालय ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे यह जरूर चेक कर लें कि उनका बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा है या नहीं, क्योंकि 1 अक्टूबर 2026 यह बदलाव लागू होने की आखिरी तारीख है। इसलिए ग्राहकों को समय रहते यह प्रोसेस पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि उनकी सब्सिडी वाली बुकिंग में कोई दिक्कत न आए।

केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस प्रोसेस का मकसद पात्र परिवारों को एलपीजी सेवा से वंचित करना नहीं है, बल्कि सब्सिडी का फायदा सही लाभार्थियों तक पहुंचाना और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो रही गड़बड़ी को रोकना है।