EU Social Media Ban : १३ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद? १५ वर्षांपर्यंत पालकांची नजर!
युरोपियन युनियनमध्ये लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कडक निर्बंध आणण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले गेले आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी EU Kids Act या नावाखाली मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी नव्या नियमांची घोषणा केली.
या प्रस्तावानुसार १३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्वतंत्रपणे प्रवेश मिळणार नाही. तर १३ ते १५ वयोगटातील मुलांना पालकांच्या नियंत्रणाखाली मर्यादित प्रवेश दिला जाणार आहे. हे नियम अजून कायदा बनलेले नाहीत, पुढील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे.
या प्रस्तावामागचा मुख्य हेतू मुलांना सोशल मीडियावरील घातक कंटेंटपासून, व्यसन लावणाऱ्या फीचर्सपासून आणि अनोळखी लोकांच्या संपर्कापासून लांब ठेवणे हा आहे. त्यासाठी १३ वर्षांखालील मुलांच्या स्वतंत्र सोशल मीडिया अकाउंटवर बंदी घालण्याची योजना आहे. त्याऐवजी वयानुसार सुरक्षित आणि मुलांसाठी खास बनवलेल्या डिजिटल सेवा वापरता येतील, अशी व्यवस्था प्रस्तावात आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांनाच वापरकर्त्यांचे वय तपासण्याची जबाबदारी द्यावी, असाही विचार युरोपियन कमिशनच्या प्रस्तावात आहे.
१३ ते १५ वयोगटातील मुलांना सोशल मीडिया पूर्णपणे मोकळेपणाने वापरू न देता मर्यादित सुविधा देण्याचा प्रस्ताव आहे. या वयोगटातील अकाउंट्सवर पालकांची परवानगी आणि त्यांची देखरेख असू शकते. स्क्रीन टाइमवर मर्यादा घालण्याबरोबरच काही फीचर्सवरही नियंत्रण ठेवले जाऊ शकते. १५ वर्षांवरील मुलांना सोशल मीडिया वापरायला जास्त मोकळीक मिळेल, पण प्लॅटफॉर्मना मात्र त्यांच्या सुरक्षेसाठी safe by design या पद्धतीचा वापर करावाच लागणार आहे.
या प्रस्तावाचा परिणाम TikTok, Instagram आणि YouTube सारख्या मोठ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर होऊ शकतो. मुलांना सतत स्क्रोल करत ठेवणाऱ्या डिझाइन पद्धती, कृत्रिम नोटिफिकेशन्स आणि युजर्सचा सहभाग वाढवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही ट्रिक्सवरही निर्बंध आणण्याचा विचार सुरू आहे. या डिझाइन पद्धतींमुळे मुले सतत अॅप उघडत राहतात आणि त्यातच अडकून राहतात, हीच बाब कमिशनच्या प्रस्तावात चिंतेचा विषय बनली आहे.
मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेवर युरोपमध्ये आधीपासूनच चर्चा सुरू होती, आता संपूर्ण EUमध्ये समान नियम लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या सदस्य देशांत मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत वेगवेगळे नियम होते, त्यामुळे संपूर्ण युनियनसाठी एकच समान चौकट असावी असा या प्रस्तावाचा हेतू आहे. मात्र हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात येण्यासाठी युरोपियन संसद आणि सदस्य देशांची मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे. या मंजुरीच्या टप्प्यात प्रस्तावात बदलही होऊ शकतात, त्यामुळे अंतिम स्वरूप आताच निश्चित सांगता येणार नाही. त्यामुळे हे नियम नेमके कधी आणि कोणत्या स्वरूपात लागू होणार, हे पुढच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.
