युद्धाच्या सावटात इस्रायलमध्ये निवडणुकीचा रणसंग्राम; नेतन्याहूंची पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी जोरदार तयारी

इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीकडे आता संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे. या निवडणुकीत पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासमोर सुरक्षा, इराणविरोधातील कारवाई आणि गेल्या काही काळात झालेली प्रादेशिक युद्धं हे मोठे मुद्दे उभे आहेत. युद्धाच्या या परिस्थितीमुळे देशातलं राजकारण चांगलंच तापलं असून, नेतन्याहू पुन्हा एकदा सत्तेत येण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. दुसरीकडे विरोधी नेतेही इराणविरोधात अधिक कडक भूमिका घ्यायला हवी, अशी भाषा करताना दिसत आहेत. या निवडणुकीत नेतन्याहूंची प्रतिष्ठा पणाला लागली असून, त्यांचं भवितव्य युद्धाच्या हाताळणीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणार आहे.

नेतन्याहू यांच्यासाठी ही निवडणूक खूप महत्त्वाची मानली जाते आहे. गाझा आणि इतर प्रादेशिक संघर्षांमुळे इस्रायलच्या सुरक्षेचा प्रश्न या निवडणुकीतला सगळ्यात मोठा मुद्दा बनला आहे. सरकारने युद्धाबाबत घेतलेल्या निर्णयांवर देशात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही नागरिकांना वाटतं की लष्करी कारवाई अजून आक्रमक व्हायला हवी, तर काहींना सतत सुरू असलेल्या युद्धामुळे तयार झालेल्या परिस्थितीची चिंता वाटते आहे. देशांतर्गत मतमतांतरं अशी विभागलेली असल्यामुळे सुरक्षेचा आणि युद्धाचा प्रश्न नेतन्याहू कसा हाताळतात, यावर मतदारांची मोठी नजर असणार आहे आणि हीच त्यांच्यासाठी खरी परीक्षा ठरणार आहे.

नेतन्याहूंच्या विरोधात उभे असलेले नेतेही इराणविरोधात कठोर भूमिका मांडत आहेत. देशाच्या सुरक्षेला असलेला धोका कमी करण्यासाठी इराणविरोधात अधिक ठोस पावलं उचलायला हवीत, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे निवडणुकीत युद्ध थांबवायचं की नाही, यापेक्षा ते अधिक प्रभावीपणे कसं हाताळायचं, हाच मुद्दा जास्त चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. विरोधी नेते नेतन्याहूंच्या सुरक्षा धोरणावर टीका करत असले, तरी सध्या सुरू असलेल्या मोठ्या लष्करी मोहिमांना ते पूर्णपणे विरोध करताना मात्र दिसत नाहीत. म्हणजेच युद्ध सुरू ठेवायचं की नाही, यावर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात फारसा मतभेद नसून, ते कसं चालवायचं यावरच खरी लढाई आहे.

इस्रायलमधल्या या निवडणुकीत सुरक्षा, इराण, गाझा आणि सरकारने युद्ध कसं हाताळलं, हे मुद्दे सगळ्यात महत्त्वाचे ठरणार आहेत. नेतन्याहू यांच्यासाठी सत्ता टिकवणं ही राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई बनली आहे, तर विरोधकांना त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देत सत्तेचं समीकरण बदलण्याची संधी मिळणार आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मतदार शेवटी कुणाच्या बाजूने कौल देतात, यावरच इस्रायलच्या पुढच्या सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे २७ ऑक्टोबरचा दिवस इस्रायलच्या राजकारणासाठी आणि नेतन्याहूंच्या राजकीय कारकिर्दीसाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे.