वेस्ट बँक वादावरून इस्रायल आणि ब्रिटनमध्ये तणाव, इस्रायलकडून जेरुसलेममधील ब्रिटिश दूतावास बंद

मध्य पूर्वेतला तणाव आता फक्त युद्धभूमीपुरता उरलेला नाही, तो आता आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही तितक्याच तीव्रतेने दिसायला लागला आहे. वेस्ट बँकमधल्या इस्रायली वसाहतींसोबतच्या व्यापारावर ब्रिटनने अचानक आर्थिक निर्बंध लादले आणि त्यामुळे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचं सरकार चांगलंच संतापलं. या पावलाला जशास तसं उत्तर देत इस्रायलने लंडनविरोधात चार मोठे आणि कठोर राजनैतिक निर्णय जाहीर केले आहेत. यामुळे दोन्ही देशांमधले दशकांपासूनचे राजनैतिक आणि लष्करी संबंध एका मोठ्या वळणावर येऊन पोहोचले आहेत.

इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री गिडियन सार यांनी पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या पूर्ण मंजुरीने या निर्णयांची अधिकृत घोषणा केली. जेरुसलेम ही इस्रायलची अखंड राजधानी असून शहरातल्या कोणत्याही परदेशी राजनैतिक हालचालींनी इस्रायलच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अधिकाराचा आदर राखलाच पाहिजे, असं इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. ब्रिटनची भूमिका ही इस्रायलच्या अंतर्गत बाबींमध्ये थेट ढवळाढवळ करणारी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोपही इस्रायलने केला आहे.

नेतान्याहू सरकारने जाहीर केलेली चार प्रमुख पावलं अशी - एक, पूर्व जेरुसलेममध्ये सुरू असलेला ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. हा दूतावास पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाशी थेट संपर्कासाठी वापरला जात होता. दोन, किरयात गाट इथल्या आंतरराष्ट्रीय गाझा समन्वय आणि समर्थन मोहिमेतून ब्रिटिश प्रतिनिधींना हाकलण्यात आलं असून त्यांना सहभागापासून रोखलं गेलं आहे. तीन, रामल्ला इथल्या ब्रिटिश सपोर्ट टीमकडून पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या सुरक्षा दलांना दिलं जाणारं लष्करी आणि सुरक्षा प्रशिक्षण तातडीने थांबवण्यात आलं आहे. चार, ब्रिटनचे माजी लेबर पक्षाचे नेते जेरेमी कॉर्बिन, खासदार झारा सुलताना आणि डायन ॲबॉट यांच्यासह १२ प्रमुख ब्रिटिश राजकीय नेत्यांना आणि नागरिकांना इस्रायलमध्ये प्रवेशबंदी घालण्यात आली आहे.

या वादाची ठिणगी पडली ती ब्रिटनच्या संसदेत, जेव्हा ब्रिटिश परराष्ट्र सचिव एड मिलिबँड यांनी वेस्ट बँकमधल्या इस्रायली वसाहतींमधून येणाऱ्या सगळ्या प्रकारच्या उत्पादनांच्या आयातीवर कायदेशीर बंदी घालण्याची घोषणा केली. संसदेत बोलताना मिलिबँड यांनी थेट आरोप केला की, वेस्ट बँकमधले इस्रायली वसाहतवादी पॅलेस्टिनी नागरिकांविरुद्ध हिंसाचार करत असून तिथली परिस्थिती वांशिक संहारासारखी बनत चालली आहे.

ब्रिटनने घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेनंतर फ्रान्स, कॅनडा, डेन्मार्क, फिनलंड, आइसलँड, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, स्पेन आणि स्वीडन यांसारख्या १२ प्रमुख पाश्चात्य देशांनीही एकत्र येऊन संयुक्त निवेदन जारी केलं. वेस्ट बँकमधल्या इस्रायली वसाहतींचा विस्तार तातडीने थांबवावा आणि पॅलेस्टिनींवरचा हिंसाचार रोखावा, अशी जोरदार मागणी या देशांनी केली आहे.

पाश्चात्य देशांचे हे सगळे आरोप इस्रायलने साफ फेटाळले आहेत. गिडियन सार यांनी ब्रिटनचे हे आरोप खोटे, संतापजनक आणि वस्तुस्थितीला धरून नसलेले असल्याचं म्हटलं आहे. इस्रायलमध्ये ऑक्टोबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या संसदीय निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि इस्रायली राजकारणात ढवळाढवळ करण्यासाठीच ब्रिटिश सरकारने हा बनाव रचल्याचा आरोपही सार यांनी केला.

नेतान्याहू सरकार वेस्ट बँक या भूभागाला - ज्याला इस्रायलमध्ये जुडिया आणि समरिया म्हटलं जातं - ज्यू संस्कृतीचा ऐतिहासिक आणि अभिन्न भाग मानतं. E1 परिसरासह या संपूर्ण भागात नवीन घरं आणि वसाहती उभारण्याच्या धोरणावर इस्रायल ठाम आहे. त्यामुळे ब्रिटनने लादलेले व्यापारी निर्बंध आणि त्याला इस्रायलने दिलेलं चोख राजनैतिक प्रत्युत्तर पाहता, युरोप आणि इस्रायलमधले संबंध येत्या काळात आणखी बिघडण्याची चिन्हं स्पष्ट दिसत आहेत.