वर्धा जिल्ह्यात ९४ हजार शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे कवच, १ लाख ७५ हजार २१५ अर्ज, १ लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्र

खरीप हंगामातील पिकांना नैसर्गिक आपत्तीपासून आर्थिक आधार मिळावा म्हणून राबवली जाणारी प्रधानमंत्री पीकविमा योजना यंदा वर्धा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. जिल्ह्यातील ९४ हजार ४२३ शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला असून, कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकरी असे मिळून एकूण १ लाख ७५ हजार २१५ अर्ज नोंदवले गेले आहेत. यातून तब्बल १ लाख ८५ हजार ३०१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांना विम्याचे कवच मिळाले आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्रित १ कोटी १३ लाख ३२ हजार १० रुपये इतका विमा हप्ता भरला आहे.

अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पावसातील खंड किंवा कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव यांमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी पीकविमा योजना महत्त्वाची ठरते, आणि त्यामुळेच शेतकरी या योजनेकडे मोठ्या संख्येने वळत असल्याचे चित्र आहे. खरीप पिकांच्या हंगामात असमानी आणि सुलतानी अशा दोन्ही प्रकारच्या संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते आणि त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळते. या नुकसानीपासून बचाव व्हावा आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठीच सरकारने ही पीकविमा योजना लागू केली होती.

२०२४ साली फक्त एक रुपया भरून पीकविमा काढता येत होता, त्यावेळी जिल्ह्यातील दोन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. मात्र २०२५ मध्ये ही सवलत बंद करण्यात आली आणि पीकविम्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतःहून काही रक्कम भरावी लागली. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या प्रतिसादावर झाला आणि त्या वर्षी शेतकऱ्यांनी अपेक्षित प्रमाणात प्रतिसाद दिला नाही, त्यामुळे केवळ ५८ हजार ६९३ अर्ज आले होते. यंदा मात्र प्रीमियमच्या रकमेत कपात केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग पुन्हा मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि ९४ हजार ४२३ शेतकऱ्यांनी १ लाख ७५ हजार २१५ अर्ज भरले, ज्यातून १ लाख ८५ हजार ३०१ हेक्टर शेतीला विम्याचे संरक्षण मिळाले.

तालुकानिहाय आकडेवारी पाहिल्यास सर्वाधिक ३७ हजार १९८ शेतकऱ्यांनी हिंगणघाट तालुक्यातून पीकविमा काढला आहे. समुद्रपूर तालुक्यातून ३२ हजार ११६, देवळी तालुक्यातून २४ हजार ५६६, वर्धा तालुक्यातून २० हजार ५२१, सेलू तालुक्यातून २० हजार १८०, आर्वी तालुक्यातून १६ हजार २१२, कारंजा तालुक्यातून १५ हजार ८७ आणि आष्टी तालुक्यातून ९ हजार ३३५ शेतकऱ्यांनी विमा काढला आहे.

जिल्हा अधीक्षक अरविंद उपरीकर यांनी नुकसानभरपाईची पद्धत स्पष्ट करताना सांगितले, "खरीप व रब्बी हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे, महसूल मंडळामध्ये पिकांच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहित धरून नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे."