ब्रिटन तुटण्याच्या उंबरठ्यावर? स्कॉटलंड, वेल्स, उत्तर आयर्लंडचा स्वातंत्र्यासाठी करार; ट्रम्प यांचाही पाठिंबा

ज्या ब्रिटनवरचा सूर्य कधी मावळत नाही असं एकेकाळी म्हटलं जायचं, त्याच ब्रिटनसमोर आता स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्याचं सगळ्यात मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. वेल्सची राजधानी कार्डिफमध्ये झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंड या तिन्ही देशांच्या प्रमुखांनी एकत्र येऊन एका ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर (MoU) सह्या केल्या आहेत. लंडनच्या वेस्टमिन्स्टर संसदेची मध्यवर्ती सत्ता झुगारून तिन्ही देशांच्या नागरिकांना स्वतःचं भवितव्य ठरवण्याचा हक्क मिळावा, हा या कराराचा मुख्य हेतू आहे. ब्रिटनच्या आधुनिक इतिहासात या तिन्ही देशांनी स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर एकाच व्यासपीठावर येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

या करारावर स्कॉटलंडचे प्रथम मंत्री जॉन स्विनी, वेल्सचे प्रथम मंत्री रून ॲप इओरवर्थ आणि उत्तर आयर्लंडच्या प्रथम मंत्री मिशेल ओ'नील यांनी सह्या केल्या. याशिवाय आयर्लंडचा मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या 'सिन फेन'च्या अध्यक्षा मेरी लो मॅकडोनाल्ड याही या बैठकीला हजर राहून पाठिंबा दिला. ब्रिटनच्या संसदेला किंवा लंडनमधल्या कोणत्याही सरकारला या तीन देशांची लोकशाही इच्छा दाबून टाकण्याचा अधिकार नाही, असं या करारात स्पष्टपणे नमूद केलं आहे. अर्थकारण, ऊर्जा संसाधनं, युरोपीय युनियनशी संबंध आणि घटनात्मक भवितव्य या चार महत्त्वाच्या क्षेत्रांत हे तिन्ही देश आता थेट एकमेकांशी सहकार्य करणार आहेत.

ब्रिटनमधल्या या ताज्या राजकीय उलथापालथीमुळे वेस्टमिन्स्टरचं राजकारण हादरलं आहे. स्कॉटलंडचे प्रथम मंत्री जॉन स्विनी यांनी आक्रमक भूमिका घेत ब्रिटनचे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांना थेट इशारा दिला. सध्याची प्रशासकीय व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून, आपण कदाचित एकसंध ब्रिटनचे शेवटचे पंतप्रधान ठरू शकतो, हे कठोर वास्तव पंतप्रधान बर्नहॅम यांनी आता स्वीकारलं पाहिजे, असं स्विनी यांचं म्हणणं आहे. यापूर्वी बर्नहॅम यांनी असं म्हटलं होतं की जनतेचा स्पष्ट कौल असेल तर सार्वमताचा विचार केला जाऊ शकतो, पण नंतर त्यांनी स्कॉटलंडमधलं दुसरं सार्वमत फेटाळून लावलं होतं. तरीही, फुटीरतावादी नेत्यांनी या कराराद्वारे लंडन सरकारला स्पष्ट संदेश दिला आहे की वेस्टमिन्स्टरच्या संमतीची वाट न बघता तिन्ही देश आपापल्या भविष्याचा मार्ग स्वतः निवडतील.

या संपूर्ण राजकीय नाट्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानाने आगीत तेल ओतल्यासारखं झालं आहे. डब्लिन दौऱ्यावर असताना पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी उघडपणे सांगितलं की, विखंडित आयर्लंडपेक्षा उत्तर आयर्लंड आणि आयर्लंड प्रजासत्ताक एकत्र झालेलं पाहायला त्यांना जास्त आवडेल. "एकसंध आयर्लंड ही एक अतिशय नैसर्गिक आणि उत्तम गोष्ट ठरेल आणि ती लवकरच घडली पाहिजे," असं ट्रम्प म्हणाले. विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकेतल्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तिथल्या मोठ्या आयरिश-अमेरिकन मतदारवर्गाला खूश करण्यासाठी ट्रम्प ही भूमिका घेत आहेत. १९९८ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी 'गुड फ्रायडे करारा'त महत्त्वाची मध्यस्थी करून अमेरिकेतल्या आयरिश समुदायाचा पाठिंबा मिळवला होता. आता ट्रम्पही त्याच मार्गाने जात उत्तर आयर्लंडच्या ब्रिटनपासून वेगळं होण्याच्या चळवळीला अप्रत्यक्षपणे बळ देत आहेत.

मे महिन्यातल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर ब्रिटनच्या प्रांतीय राजकारणात मोठे बदल झाले आहेत. वेल्समध्ये बऱ्याच काळापासून सत्तेत असलेल्या लेबर पक्षाचा पराभव करत 'प्लेड सायमरू' (Plaid Cymru) हा स्वातंत्र्यवादी पक्ष सगळ्यात मोठा पक्ष ठरला आणि रून ॲप इओरवर्थ वेल्सचे प्रथम मंत्री बनले. सध्या स्कॉटलंडमध्ये 'एसएनपी' (SNP), उत्तर आयर्लंडमध्ये 'सिन फेन' (Sinn Fein) आणि वेल्समध्ये 'प्लेड सायमरू' सत्तेत आहेत. इतिहासात पहिल्यांदाच ब्रिटनच्या तिन्ही प्रांतांमध्ये स्वातंत्र्यवादी पक्ष सत्तेच्या शिखरावर असल्याने युनायटेड किंगडम विघटनाच्या उंबरठ्यावर उभं आहे. या तिन्ही देशांनी पुन्हा युरोपीय युनियनमध्ये (EU) सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात ब्रिटन एकसंध राहणार की त्याचे चार तुकडे होणार, याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे.