असाद काळातील दहशतवाद न्यायालय सीरियाच्या संसदेकडून बरखास्त

मध्यपूर्वेतील सीरियामध्ये सध्या मोठे राजकीय बदल घडत असून, या पार्श्वभूमीवर देशाच्या नव्या संसदेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सीरियाच्या पीपल्स असेंब्लीने माजी राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असाद यांच्या राजवटीत सुरू करण्यात आलेले कुप्रसिद्ध दहशतवादविरोधी न्यायालय पूर्णपणे बंद करण्याच्या विधेयकाला एकमताने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे असाद राजवटीच्या काळात या न्यायालयाने दिलेले सगळे अन्यायकारक निकाल, शिक्षा आणि मालमत्ता जप्तीचे आदेश आपोआप रद्दबातल ठरले आहेत.

सरकारी टीव्ही चॅनल अल-एखबारियाने दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेत झालेल्या मतदानातून या न्यायालयाच्या समाप्तीवर औपचारिक शिक्कामोर्तब झाले. २०१२ साली बशर अल-असाद यांच्या सरकारने हे विशेष न्यायालय स्थापन केले होते. दहशतवादाशी लढण्याच्या नावाखाली हे न्यायालय सुरू झाले असले, तरी प्रत्यक्षात असाद सरकारच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या हजारो राजकीय विरोधकांना, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना आणि निष्पाप नागरिकांना तुरुंगात टाकण्यासाठी आणि त्यांच्यावर खोटे खटले चालवण्यासाठी याचा वापर केला जात होता.

असाद कुटुंबाची ५३ वर्षांची राजवट संपल्यानंतर स्थापन झालेल्या सीरियाच्या पहिल्या लोकशाही संसदेच्या सुरुवातीच्या काळातच हा निर्णय झाला. नव्या संसदेची पहिली औपचारिक बैठक जुलैमध्ये पार पडली होती. त्याआधी जून २०२५ मध्येच अध्यक्ष अहमद अल-शरा यांनी एका विशेष फर्मानाद्वारे या न्यायालयातील ६७ न्यायाधीशांना पदावरून हटवले होते. त्यावेळी त्यांनी या संस्थेचा उल्लेख बरखास्त केलेले दहशतवादविरोधी न्यायालय असा केला होता.

मार्च २०२५ मध्ये सीरियासाठी जाहीर झालेल्या नव्या घटनात्मक घोषणेतही हे स्पष्ट करण्यात आले होते, की असाद राजवटीतील या न्यायालयाचे सर्व कायदेशीर निर्णय रद्द मानले जातील. ज्या नागरिकांची घरे, जमिनी आणि मालमत्ता बेकायदेशीररीत्या जप्त करण्यात आली होती, ती सर्व मालमत्ता मूळ मालकांना परत करण्याचे स्पष्ट निर्देशही त्यात होते. संसदेच्या या ताज्या निर्णयामुळे पीडित नागरिकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग आणखी सोपा झाला आहे.

या न्यायालयाच्या कामकाजावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समितीने २०२४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात २०१२ च्या या दहशतवादविरोधी कायद्याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. हे न्यायालय स्वतंत्र आणि निष्पक्ष नव्हते आणि नागरिकांना योग्य न्याय देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले, असे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले होते. या न्यायालयाच्या आधारे नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता अटक केली जात असे, त्यांचा मानसिक व शारीरिक छळ केला जात असे आणि गुप्त सुनावणीतून कठोर शिक्षा सुनावल्या जात असत.

सीरियाच्या लोकप्रतिनिधी गृहाने आपल्या अंतर्गत समित्या आणि नियमावली ठरवल्यानंतर घेतलेल्या पहिल्या काही महत्त्वाच्या कायदेशीर निर्णयांपैकी हा एक निर्णय आहे.

सीरियावर ५३ वर्षे सत्ता गाजवणाऱ्या अल-असाद कुटुंबाची राजवट ८ डिसेंबर २०२४ रोजी अधिकृतपणे संपली होती. सीरियातील विद्रोही गटांनी अवघ्या ११ दिवसांत केलेल्या अचानक आणि तीव्र हल्ल्यामुळे असाद यांची सत्ता कोसळली आणि त्यांना देश सोडून पळून जावे लागले होते. या सत्तांतरानंतर, छळ, अनियंत्रित गुप्तचर यंत्रणा आणि सक्तीने बेपत्ता करण्याच्या घटनांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या पोलीस राज्याचा अंत झाला. आता नवी संसद आणि शासन व्यवस्थेच्या माध्यमातून सीरियात कायदा, न्याय आणि मानवाधिकारांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत.