सिंध प्रांताच्या विभाजनावरून पाकिस्तानात वाद, बिलावल भुट्टो लष्कराच्या भूमिकेवर संतापले

पाकिस्तानची सध्याची प्रशासकीय रचना पूर्णपणे कोलमडली आहे असा दावा करत शेहबाज शरीफ सरकार आणि पाकिस्तानी लष्कराने देश पुन्हा नव्याने रचण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी एक नवा प्रस्ताव पुढे आला असून त्यानुसार सिंध, पंजाब, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वा या चार मोठ्या प्रांतांचे तुकडे करून त्यातून सुमारे १२ ते १५ नवीन छोटे प्रांत तयार केले जाणार आहेत. पण या निर्णयामुळे देशभरात, आणि खास करून सिंध प्रांतात, प्रचंड संताप आणि असंतोष पसरला आहे.

सिंध प्रांतात सत्तेत असलेल्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने (PPP) या प्रस्तावाला थेट विरोध केला आहे. सध्या लंडनमध्ये आपले वडील आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली जरदारी यांच्यासोबत असलेल्या बिलावल भुट्टो-झरदारी यांनी या प्रस्तावावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांना बिलावल यांनी थेट लक्ष्य केले.

प्रांताचे विभाजन हा घटनात्मकदृष्ट्या फार संवेदनशील विषय आहे आणि तो व्यावसायिक व्यासपीठांवर किंवा खासगी बैठकांमध्ये चघळणे थांबवावे, असे बिलावल यांनी नक्वींना स्पष्टपणे बजावले. लष्कर आणि सरकारला खरोखरच प्रांतांचे विभाजन करायचे असेल तर आडमार्ग शोधण्याऐवजी हा प्रस्ताव थेट देशाच्या संसदेत आणि संबंधित प्रांतिक विधानसभांमध्ये मांडावा आणि लोकप्रतिनिधींसमोर त्यावर खुली चर्चा घडवावी, असे आव्हानच बिलावल यांनी दिले.

सिंध विधानसभेने हा प्रस्ताव आधीच एकमताने फेटाळून लावला आहे. सिंधच्या प्रादेशिक अखंडतेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. सिंधचे मुख्यमंत्री मुराद अली शाह आणि इतर वरिष्ठ मंत्र्यांनी सिंधची भूमी आमची आई आहे आणि तिचे तुकडे होऊ देण्यासाठी कोणताही सिंधी नागरिक तयार होणार नाही, असे ठणकावून सांगितले. लष्कराने जबरदस्तीने सिंधचे विभाजन करण्याचा किंवा कराचीला वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला, तर बलुचिस्तानसारखी गृहयुद्धाची परिस्थिती पाकिस्तानात निर्माण होईल, असा इशाराही प्रांतिक नेत्यांनी दिला आहे.

दुसरीकडे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर आणि गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांचे म्हणणे असे आहे की सध्याचे प्रांत भौगोलिकदृष्ट्या खूपच मोठे आहेत आणि त्यांचे सत्ताकेंद्र एकाच ठिकाणी केंद्रित झाले आहे, त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधा तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. छोटी प्रशासकीय युनिट्स तयार झाल्यास कारभार अधिक कार्यक्षम होईल, असा युक्तिवाद लष्कराकडून केला जात आहे.

मात्र राजकीय विश्लेषकांच्या मते या प्रस्तावामागे लष्कराचा वेगळाच राजकीय हेतू दडलेला आहे. सिंध हा नेहमीच भुट्टो कुटुंब आणि PPP चा भक्कम बालेकिल्ला राहिला आहे. सिंधचे तीन-चार तुकडे झाले तर PPP चा राजकीय प्रभाव आणि जनाधार आपोआप कमकुवत होईल. सगळ्या प्रांतांवर थेट नियंत्रण मिळवण्यासाठीच लष्कर प्रशासकीय सुधारणांच्या नावाखाली प्रांतांचे विभाजन करू पाहत असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

या वादामुळे पाकिस्तानच्या सत्ताधारी आघाडीतही मोठी फूट पडल्याचे दिसते आहे. एकीकडे शाहबाज शरीफ सरकारमधील काही मंत्री या प्रस्तावाला पाठिंबा देत देशात त्याबाबत वातावरण तयार करत आहेत, तर दुसरीकडे PPP सारखा मोठा मित्रपक्ष थेट लष्कराशी दोन हात करायला तयार झाला आहे. सिंधच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मागे घेतला नाही तर सध्याचे पाकिस्तान सरकार कोसळू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.