ग्रामपंचायतींच्या तपासणीकडे दुर्लक्ष केल्यास कारवाईचा इशारा; जनहक्क समितीचा वॉच
महाराष्ट्र लेखा संहिता २०११ नुसार अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींची नियमित तपासणी करावी, अन्यथा माहिती अधिकाराचा वापर करून कारवाईची मागणी करू, असा इशारा सातारा जिल्ह्यातील जनहक्क समितीने दिला आहे.
ग्रामपंचायतींमधील भ्रष्टाचार आणि विकासकामांतील अनागोंदी रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी नियमित व सखोल तपासणी करावी, असा आग्रह सातारा जिल्ह्यातील जनहक्क समितीने धरला आहे. महाराष्ट्र लेखा संहिता २०११ मधील नियमांनुसार ही तपासणी बंधनकारक असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सांगितले. यापुढे जिल्ह्यातील जनमाहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची जनहक्क समिती ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर लक्ष ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ चा नियम ८० आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम १४० या दोन्हींनुसार तपासणी अनिवार्य आहे. तरीही प्रत्यक्षात अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जनहक्क समितीचे महारुद्र तिकुंडे यांनी केला. सखोल तपासणी न करताच रेकॉर्डवर सह्या केल्या जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
राज्यभरात १४ हजारांहून अधिक, तर सातारा जिल्ह्यात ७०० हून अधिक ग्रामपंचायतींच्या कार्यकारिणीची मुदत संपून सहा महिने उलटूनही राज्य सरकारला निवडणुका घेता आलेल्या नाहीत. सुरुवातीचे सहा महिने विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले होते. त्यानंतर निवडणूक घेण्याऐवजी विस्तार अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये ग्रामपंचायत कामकाजाचे कायदेशीर ज्ञान नसलेल्या इतर विभागांतील अधिकाऱ्यांवरही ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीचे कामकाज ही टाईमपास बाब नसून कायदेशीर जबाबदारी असल्याने ती सक्षमपणे पार पाडली जावी, यासाठी जिल्ह्यातील जनहक्क समितीचे सर्व कार्यकर्ते लक्ष ठेवणार असल्याचे कैलास कुंभार यांनी सांगितले.
प्रशासक राजवटीत निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकू नये, यासाठी समिती आता माहिती अधिकाराचा वापर करणार असल्याचे भरत रावळ यांनी सांगितले. नियमित तपासणी न करणाऱ्या आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट प्रशासकीय कारवाईची मागणी लावून धरणार असल्याचा इशाराही कार्यकर्ते शिवाजी जाधव यांनी दिला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी प्रामाणिकपणे तपासणी आणि योग्य मार्गदर्शन केल्यास ग्रामपंचायतींच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असा विश्वास जनहक्क समितीचे राजेंद्र गायकवाड आणि गणेश वाघमारे यांनी व्यक्त केला.
लेखा संहितेनुसार तपासणीचा नेमका फंडा असा आहे - मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दरवर्षी प्रत्येक पंचायत समितीमधील किमान एका ग्रामपंचायतीची तपासणी करावी लागते, तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दरवर्षी पंचायत समिती क्षेत्रातील किमान पाच ग्रामपंचायतींची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांनी दरमहा पाच ग्रामपंचायतींची सखोल आणि आणखी पाच ग्रामपंचायतींची सर्वसाधारण तपासणी करावी लागते. विस्तार अधिकाऱ्यांनी दरमहा कार्यक्षेत्रातील दहा ग्रामपंचायतींची आळीपाळीने सखोल पाहणी करणे बंधनकारक आहे.
विस्तार अधिकाऱ्यांनी दरमहा या दहा ग्रामपंचायतींची सखोल तपासणी करताना सात पानी नमुन्यात अहवाल सादर करणे सक्तीचे आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतीचा प्रत्येक आर्थिक व्यवहार, प्रत्यक्ष विकासकामांची जागेवर जाऊन पाहणी, ग्रामसभा व मासिक बैठकीतील ठरावांची खरी अंमलबजावणी झाली की नाही, तसेच जमा-खर्च आणि शिल्लक रकमेचा ताळेबंद तपासणे या बाबींचा समावेश असतो. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी घडवून आणण्यासाठी माहिती अधिकाराचा आधार घेणार असल्याचे कार्यकर्ते गणेश अहिवळे आणि महेश शिवदास यांनी स्पष्ट केले.
