सांगली बाजार समिती त्रिभाजन प्रकरण: कोल्हापूर खंडपीठाची उपनिबंधकांना १५ दिवसांची नवी मुदत
सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा तीन स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन करण्याच्या निर्णयावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी न्यायालयाने जिल्हा सहकार उपनिबंधकांना आणखी वेळ दिला आहे.
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तीन भागांत विभाजन करायचे की नाही, याचा फैसला आणखी काही काळ लांबणीवर पडला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने जिल्हा सहकार उपनिबंधकांना या प्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आणखी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ या तीन ठिकाणी स्वतंत्र बाजार समित्या उभारण्याच्या प्रस्तावावर याच कालावधीत शिक्कामोर्तब व्हावे, असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे बाजार समितीचे त्रिभाजन प्रत्यक्षात होणार की सध्याचे संचालक मंडळ पुन्हा कायम राहणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, शासनाने ६ एप्रिल २०२६ रोजी सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करण्याचा निर्णय अंमलात आणला होता. या निर्णयानुसार सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा तीन स्वतंत्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या उभारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. हा निर्णय लागू झाल्यामुळे सांगली बाजार समितीचे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त झाले.
मात्र शासनाच्या या निर्णयाला मोठा विरोध झाला. विद्यमान संचालकांसह शेतकरी संघटना, विविध ग्रामपंचायती आणि विकास सेवा सोसायट्यांनी त्रिभाजनाच्या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला. या मंडळींनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले. न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर, त्रिभाजनाच्या निर्णयाची फेरसुनावणी घेऊन कायद्यानुसार पुढील निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सहकार व पणन विभागाला दिले होते.
न्यायालयाच्या या आदेशानंतर बाजार समितीच्या त्रिभाजनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली. पणन विभागाने त्रिभाजनासंदर्भातील अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर केला. त्यानंतर बाजार समितीचे प्रशासन आणि संचालक मंडळ यांच्याकडून या निर्णयाबाबत नव्याने अभिप्राय मागवण्यात आले. बाजार समितीतील सर्व संबंधित संचालक आणि प्रशासनाने आपापले अभिप्राय जिल्हा सहकार उपनिबंधकांकडे सादर केले असून, याच अभिप्रायांच्या आधारे अंतिम निर्णयाची प्रक्रिया सुरू आहे. या निर्णयाची जबाबदारी जिल्हा सहकार उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
ठरलेल्या मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण करता न आल्याने जिल्हा उपनिबंधकांनी न्यायालयाकडे आणखी वेळ मागितला होता. त्यावर सुनावणी घेताना कोल्हापूर खंडपीठाने आणखी १५ दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली आणि याच कालावधीत त्रिभाजनाच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घ्यावा, असे स्पष्टपणे बजावले.
त्यामुळे येत्या पंधरा दिवसांत सांगली बाजार समितीच्या भवितव्याचा फैसला होण्याची शक्यता आहे. त्रिभाजनाचा निर्णय कायम राहणार की विद्यमान संचालक मंडळ पुन्हा अस्तित्वात येणार, यावर या मुदतीनंतर पडदा पडेल. दरम्यान, निर्णय पुन्हा लांबणीवर पडल्याने विद्यमान संचालकांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. अंतिम निर्णय होईपर्यंत बाजार समितीच्या भवितव्याबाबतची अनिश्चितता कायम राहणार असून, न्यायालयाच्या निर्देशानंतर जिल्हा उपनिबंधक नेमका कोणता निर्णय घेतात, याकडे संचालक, व्यापारी, शेतकरी संघटना आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
