रेपो दराच्या निर्णयापूर्वी आरबीआयचा मोठा निर्णय, बँकांकडून ३.९३ लाख कोटी रुपये परत घेतले

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने रेपो दराबाबत निर्णय जाहीर करण्याआधीच मध्यवर्ती बँकेने एक मोठं पाऊल उचललं आहे. बँकिंग यंत्रणेत जमा झालेली अतिरिक्त रोख रक्कम कमी करण्यासाठी आरबीआयने मंगळवारी व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो म्हणजेच व्हीआरआरआर लिलावाच्या माध्यमातून तब्बल ३,९३,३५२ कोटी रुपयांची तरलता बाजारातून परत काढून घेतली.

बाजारात पैशांचा ओघ जास्त वाढू नये, महागाई नियंत्रणात राहावी आणि बँकिंग यंत्रणा स्थिर राहावी यासाठी आरबीआय अशी कारवाई करत असते. एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, मध्यवर्ती बँकेने ५ लाख कोटी रुपयांच्या रकमेसाठी लिलाव जाहीर केला होता, त्याविरोधात बँकांकडून ३,९३,३५२ कोटी रुपयांच्या बोली आल्या. म्हणजेच बँकांनी जेवढी रक्कम आरबीआयकडे जमा करण्याची तयारी दाखवली, ती रक्कम आरबीआयने जाहीर केलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी होती. या सर्व बोली ५.२४ टक्के कट-ऑफ दराने आणि भारित सरासरी दराने स्वीकारण्यात आल्या.

गेल्या महिनाभरापासून आरबीआय सातत्याने व्हीआरआरआर लिलाव घेत आहे. याचा उद्देश बँकिंग प्रणालीतील जास्तीची तरलता शोषून घेणे आणि ओव्हरनाइट मनी मार्केटमधले दर रेपो दराशी जुळवणे हा आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, बँकांकडे लागणाऱ्यापेक्षा जास्त पैसे शिल्लक असतील तर त्याचा परिणाम व्याजदरांवर आणि महागाईवर होऊ शकतो, त्यामुळे आरबीआय ही जास्तीची रक्कम वेळोवेळी बाजारातून मागे घेत असते. ११ सप्टेंबरपर्यंतच्या अंदाजानुसार बँकिंग यंत्रणेत सुमारे १०.७३ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरलता शिल्लक असणार आहे.

याशिवाय आरबीआयने गेल्या आठवड्यातच खुल्या बाजारातील व्यवहारांचीही घोषणा केली होती. यानुसार सरकारी रोख्यांची विक्री तीन टप्प्यांत करण्यात येणार असून त्यासाठी एकूण १ लाख कोटी रुपयांची रक्कम अधिसूचित करण्यात आली आहे. या मालिकेतील पहिला लिलाव १७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या ५०,००० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता १७ सप्टेंबर रोजी वितरित केला जाईल. त्यानंतर उरलेले हप्ते प्रत्येकी २५,००० कोटी रुपयांचे असतील आणि ते २१ सप्टेंबर आणि २८ सप्टेंबर या तारखांना दिले जातील. अशा प्रकारे तीन टप्प्यांत मिळून एकूण १ लाख कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे बाजारात विकले जातील.

बँकिंग यंत्रणेतली तरलता वाढण्यामागे आणखी एक कारण सांगितलं गेलं आहे. बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर एफसीएनआर (बी) ठेवी जमा केल्यामुळे ही रक्कम परकीय चलन प्रणालीत आली. त्यानंतर आरबीआयसोबत झालेल्या स्वॅप व्यवहारांमुळे बँकांना रुपयांच्या स्वरूपात तरलता मिळाली. एफसीएनआर (बी) अंतर्गत आलेल्या या परकीय चलनाव्यतिरिक्त, महिन्याच्या अखेरीस होणारा सरकारी खर्च, ज्यात पगार आणि निवृत्तीवेतनाच्या देयकांचाही समावेश आहे, यामुळेही बँकिंग यंत्रणेतली तरलता आणखी वाढली.