पुणे पोलीस भरतीत बोगस क्रीडा प्रमाणपत्रांचे रॅकेट, चुकीच्या शहर नावामुळे भांडाफोड

पुणे पोलीस भरती प्रक्रियेत क्रीडा आरक्षणाचा गैरफायदा घेऊन बोगस प्रमाणपत्रांच्या जोरावर नोकरी मिळवल्याचा मोठा प्रकार उघडकीस आला आहे. 'कुराश' आणि 'ड्रॅगनबोट' या खेळांची बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे तयार करून ती उमेदवारांना विकल्याचा आरोप आहे. या संपूर्ण रॅकेटच्या मुळाशी पोहोचायला एका शब्दातील चूक कारणीभूत ठरली, हे विशेष.

तपास अधिकाऱ्यांना २०१८-१९ साली तयार झालेल्या काही प्रमाणपत्रांवर 'छत्रपती संभाजीनगर' आणि 'धाराशिव' अशी नावे दिसली. प्रत्यक्षात त्या काळात या दोन शहरांची नावे औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद अशी होती, कारण नामांतर झाले ते २०२३ मध्ये. मग २०१८-१९ मध्ये बनवलेल्या कागदपत्रांवर २०२३ नंतर अस्तित्वात आलेली नावे कशी आली, हा प्रश्न तपास अधिकाऱ्यांना पडला. याच धाग्यावरून पोलिसांनी प्रमाणपत्रांची पडताळणी सुरू केली आणि बोगस प्रमाणपत्रांचे रॅकेट समोर आले.

पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या प्रकरणात कडक भूमिका घेतली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या जोरावर पुणे पोलीस दलात १९ जणांची नियुक्ती झाली होती. या सगळ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

तपासानुसार २०१६ पासून राज्यातील साधारण १,२०० ते १,५०० जणांकडून प्रत्येकी ३ ते ५ लाख रुपये घेऊन बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे विकल्याचा संशय आहे. या प्राथमिक आकडेवारीनुसार हा संपूर्ण व्यवहार सुमारे ७५ कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. मात्र घोटाळ्याची नेमकी रक्कम, प्रमाणपत्रांची संख्या आणि लाभार्थ्यांची संख्या तपास पूर्ण झाल्यावरच स्पष्ट होईल.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, क्रीडा निरीक्षक हजर नसताना तसेच स्पर्धांचे अधिकृत रेकॉर्ड, शुल्काच्या पावत्या किंवा खेळाडूंचे फोटो उपलब्ध नसतानाही ही प्रमाणपत्रे तयार करून उमेदवारांना दिली गेली. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरीतील ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचा फायदा उठवण्यात आला, असे तपासातून समोर आले आहे.

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दीपक लगड यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हे शाखेने कारवाई करत महाराष्ट्र राज्य कुराश असोसिएशनचे अध्यक्ष अंकुश विठ्ठल नागर आणि सचिव शिवाजी साळुंखे यांना अटक केली आहे.

बोगस प्रमाणपत्रांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार झाल्याच्या संशयामुळे पोलिसांनी संबंधितांच्या आर्थिक बाजूचीही चौकशी सुरू केली आहे. मालमत्ता आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळवण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभाग तसेच आयकर विभागाला पत्र पाठवण्यात आले आहे. यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, एकूण किती प्रमाणपत्रे तयार झाली आणि त्याच्या आधारे किती जणांनी सरकारी नोकरी मिळवली, याचा तपास सुरू आहे.

एकीकडे ही बोगस प्रमाणपत्रे तयार करताना मोठ्या प्रमाणावर नियोजन झाले होते, पण प्रमाणपत्रावर वापरलेली 'छत्रपती संभाजीनगर' आणि 'धाराशिव' हीच नावे रॅकेटच्या मुळापर्यंत पोहोचण्याचा धागा ठरली. २०१८-१९ च्या कागदपत्रांवर २०२३ नंतरची नावे आढळल्याने निर्माण झालेल्या संशयातून हे प्रकरण पुढे सरकले. आता या रॅकेटमागे आणखी कोण आहेत आणि बोगस प्रमाणपत्रांच्या जोरावर सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्यांची नेमकी संख्या किती, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.