पेट्रोल-डिझेल निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये सरकारची कपात, किमतींवर परिणाम होणार का?
केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नेमका काय बदल होणार आणि ग्राहकांवर याचा परिणाम होणार का, हे जाणून घ्या.
महागाईची चर्चा सुरू असतानाच केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यातीवर लावला जाणारा विंडफॉल टॅक्स कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नेमका काय बदल होणार आणि याचा सर्वसामान्य ग्राहकांना काही फायदा होणार का, याविषयी सविस्तर माहिती समोर आली आहे.
अर्थ मंत्रालयाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार पेट्रोलच्या निर्यातीवरील कर प्रति लिटर १.५० रुपयांवरून ०.५० रुपयांपर्यंत खाली आणला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर पेट्रोल निर्यातीवरील शुल्क प्रति लिटर १ रुपयाने कमी झालं आहे. याचसोबत डिझेल निर्यातीवरील एकूण शुल्कही कमी करण्यात आलं असून ते २५ रुपये प्रति लिटरवरून २० रुपये प्रति लिटरपर्यंत खाली आलं आहे, म्हणजेच डिझेलवरील निर्यात कर ५ रुपये प्रति लिटरने कमी झाला आहे.
डिझेल निर्यातीवरील आधीच्या २५ रुपये प्रति लिटरच्या एकूण करात दोन घटक होते. यामध्ये २४ रुपये विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) आणि १ रुपया रस्ते व पायाभूत सुविधा उपकर (RIC) यांचा समावेश होता. यातील RIC हा उपकर आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशातल्या वापरासाठी लागणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याच्या उत्पादन शुल्क दरात मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, म्हणजेच देशांतर्गत वापरासाठीचे दर जुनेच कायम राहणार आहेत.
याशिवाय एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल म्हणजेच एटीएफच्या निर्यातीवरही सरकार प्रति लिटर १५ रुपयांचा विंडफॉल टॅक्स आकारणार आहे. दर १५ दिवसांनी सरकार या कराचा आढावा घेत असते, म्हणजे दर दोन आठवड्यांनी हा दर बदलू शकतो. २७ मार्च २०२६ पासून पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर हे अतिरिक्त शुल्क लागू करण्यात आलं होतं. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा राहावा आणि निर्यात मर्यादित राहावी, हा या शुल्कामागचा मुख्य उद्देश होता.
या नव्या निर्णयाचा थेट परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांवर होणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या बदलाचा परिणाम फक्त पेट्रोल, डिझेल किंवा एटीएफ निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या खर्चावर होणार आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंपांवरील किंवा घरगुती वापरासाठीच्या इंधन दरांमध्ये यामुळे थेट बदल होण्याची शक्यता नाही.
विंडफॉल टॅक्स म्हणजे काय, हे समजून घेणंही महत्त्वाचं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती अचानक वाढल्या आणि त्यामुळे तेल कंपन्यांना मोठा नफा झाला, तर सरकार त्या अतिरिक्त नफ्यातील काही हिस्सा कर स्वरूपात वसूल करतं. या करालाच विंडफॉल टॅक्स असं म्हटलं जातं.
