जरांगेंच्या आंदोलनाला परवानगी मिळाल्यास ओबीसी महासंघाचा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत आंदोलन करण्याची परवानगी प्रशासन खरंच देणार का, हा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी थेट भूमिका मांडली आहे. यापूर्वी प्रशासनानं पोलीस यंत्रणेच्या मदतीनं परवानगीशिवाय होणारी अनेक आंदोलनं यशस्वीपणे रोखून दाखवली आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

जरांगे पाटील यांच्यासोबतच सरकारच्या भूमिकेवरही आपलं बारीक लक्ष असल्याचं तायवाडे म्हणाले. जरांगे पाटील यांनी मुंबईला जाण्याचा निर्णय घेतला, तर सरकार नेमकं काय पाऊल उचलतं, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सरकारच्या भूमिकेमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का बसतो का, यावरही महासंघाचं बारकाईनं लक्ष राहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. जर सरकारची भूमिका ओबीसी आरक्षणाला बाधा आणणारी ठरली, तर महासंघही 60 टक्के ओबीसी बांधवांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा स्पष्ट इशारा डॉ. तायवाडे यांनी दिला आहे.

जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील प्रस्तावित आंदोलनासंदर्भात कोर्टानं अद्याप कुठलीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही, कारण जरांगे पाटील यांनी अजून मुंबईला जाण्याचं जाहीर केलेलं नाही. जरांगे पाटील यांनी मुंबईला जाण्याची घोषणा केल्यानंतर प्रशासन त्यांना खरोखर आंदोलनाची परवानगी देतं का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल, असं तायवाडे यांनी नमूद केलं. यापूर्वीही प्रशासनानं परवानगीशिवाय होणारी आंदोलनं यशस्वीपणे रोखली आहेत आणि पोलीस व इतर यंत्रणांच्या मदतीनं अशी आंदोलनं पुन्हा रोखता येऊ शकतात, याची सूचक आठवणही त्यांनी करून दिली.

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्यावर झालेला कथित हल्ला निषेधार्ह असल्याचं तायवाडे यांनी स्पष्ट केलं. मात्र या घटनेसंदर्भात अद्याप कुठलाही सविस्तर तपशील समोर आलेला नसल्यानं, त्यावर जास्त प्रतिक्रिया देणं योग्य ठरणार नाही, असंही ते म्हणाले.

दुसरीकडे, मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील प्रस्तावित आंदोलनाबाबत हायकोर्टानं याआधी काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली होती. जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नाही, तसंच गेल्या वर्षीच्या घटनांचा दाखला देऊनही यावेळी त्यांना अडवता येणार नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं. ही लोकशाही असल्यानं एखाद्याला उपोषण करू नये असं सांगता येत नाही आणि जरांगे यांच्या आंदोलनात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असंही कोर्टानं नमूद केलं होतं. जरांगे अजून मुंबईत नेमके कुठे येणार, हा सध्या फक्त अंदाजच असल्याचं आणि कायदा-सुव्यवस्थेशी संबंधित मुद्द्यांवर सध्या केवळ नोटिसा देता येतील, अशी भूमिका कोर्टानं घेतली होती. जरांगे हे जबाबदार व्यक्ती असून आंदोलन करणं हा त्यांचा मूलभूत हक्क असल्याचंही कोर्टानं म्हटलं होतं.