वेतन प्रस्तावावरून सरकारी कर्मचारी रस्त्यावर; न्यूझीलंडमध्ये कामबंद आंदोलन
न्यूझीलंडमधील जवळपास १० हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढीच्या मुद्द्यावरून बुधवारी काही तास काम बंद ठेवत सरकारविरोधात आंदोलन केलं.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
न्यूझीलंडमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पगारवाढीच्या मुद्द्यावरून सरकारविरोधात मोठे कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. देशभरातील जवळपास १० हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी काही तास काम बंद ठेवत या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. सरकारने दिलेली प्रस्तावित वेतनवाढ महागाईच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याचा कर्मचाऱ्यांचा आरोप आहे. या आंदोलनाचा फटका रोजगार, सामाजिक गृहनिर्माण आणि इतर महत्त्वाच्या सरकारी सेवांना बसला.
गेले अनेक महिने न्यूझीलंडमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध सामूहिक करारांबाबत चर्चा सुरू होती. या करारांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर सेवाशर्ती ठरवल्या जातात. पण सरकार आणि संबंधित खात्यांनी दिलेल्या वेतन प्रस्तावांवर कर्मचारी संघटना नाराज आहेत. वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाच्या तुलनेत ही वेतनवाढ पुरेशी नाही, असं संघटनेचं म्हणणं आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी योग्य पगारवाढ आणि सरकारी सेवांसाठी पुरेसा निधी मिळावा अशी मागणी लावून धरली आहे.
पब्लिक सर्व्हिस असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, सध्या जो प्रस्ताव आहे त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांची खरी क्रयशक्ती उलट कमीच होईल, म्हणजे मिळणाऱ्या पगारात त्यांना पूर्वीपेक्षा कमी वस्तू आणि सेवा विकत घेता येतील. त्यामुळे सरकारने खर्चकपातीचं धोरण बाजूला ठेवून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने बघावं, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
या कामबंद आंदोलनात मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेव्हलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ बिझनेस अँड एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटर्नल अफेर्स, नॅशनल इमर्जन्सी मॅनेजमेंट आणि मिनिस्ट्री फॉर एथनिक कम्युनिटीज अशा वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांतले कर्मचारी उतरले. न्यूझीलंडमधल्या अनेक शहरांत निदर्शनं, रॅली आणि पिकेटिंग झालं. देशाची राजधानी वेलिंग्टनमध्ये तर संसद परिसरातच शेकडो कर्मचारी जमले होते.
कर्मचारी संघटनेने स्पष्ट केलंय की हे आंदोलन केवळ पगारवाढीपुरतं मर्यादित नाही, तर सरकारी सेवांवर वाढणारा ताण आणि अपुरं मनुष्यबळ हाही या मागचा मुद्दा आहे. कामाचा भार सतत वाढतोय आणि सरकारी खात्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी होत चालल्याची तक्रारही संघटनेने केली आहे.
न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी मात्र आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरण्याऐवजी कामावर हजर राहून चर्चेतून तोडगा काढावा, अशी भूमिका मांडली आहे. सरकारने याआधीही सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारीसंख्या कमी करण्यावर भर दिला होता. देशाचं बजेट सांभाळताना त्यात समतोल राखण्यासाठी खर्चकपात गरजेची असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
दरम्यान, आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर पुढेही आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडमधील येणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
