नागपुरात मोठी कारवाई! महामार्गावरील अवैध ढाबे, बांधकामांवर हातोडा

राष्ट्रीय महामार्गांवर होणारे अपघात वाढत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींना याबाबत कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी दिलेले आदेश आणि २२ जुलै २०२६ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत झालेला निर्णय, या दोन्हींच्या आधारे नगरविकास विभागाने हे परिपत्रक काढले आहे.

या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या 'राईट ऑफ वे'च्या हद्दीत यापुढे कोणतेही नवे ढाबे, खाद्यपदार्थ विक्रीची दुकाने किंवा व्यावसायिक बांधकाम उभारता येणार नाही आणि अशी बांधकामे चालवताही येणार नाहीत, अशी तातडीची बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय नियंत्रण कायदा आणि ७ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या मानक कार्यपद्धतीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत, की महामार्गालगतची नवीन तसेच आधीपासून उभी असलेली अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांच्या आत हटवावीत.

महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात यापुढे कोणताही शासकीय विभाग, प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था एनएचएआय म्हणजेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आधी परवानगी घेतल्याशिवाय नवा परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) किंवा व्यवसाय परवानगी देऊ शकणार नाही, तसेच अशा परवान्यांचे नूतनीकरणही करता येणार नाही. यापूर्वी दिलेल्या परवान्यांची ३० दिवसांच्या आत पुन्हा तपासणी करण्याचेही निर्देश यात देण्यात आले आहेत.

ज्या प्रत्येक जिल्ह्यातून राष्ट्रीय महामार्ग जातो, तिथे हे आदेश जारी झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'डिस्ट्रिक्ट हायवे सेफ्टी टास्क फोर्स' म्हणजेच जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स स्थापन करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या टास्क फोर्समध्ये जिल्हा प्रशासन, पोलीस, एनएचएआय, संबंधित जमीन मालकी असलेल्या संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी सामील असतील.

महामार्गावरील अतिक्रमणे वेळेत हटवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर संयुक्तपणे राहणार आहे. स्थापन झालेल्या या टास्क फोर्सला दर १५ दिवसांनी आढावा बैठक घेणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून कारवाईचा आढावा नियमितपणे घेतला जाईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे निर्देश अंमलात आणताना सध्या अस्तित्वात असलेले कायदे, नियम आणि शासन निर्णयांचे पालन करावे, आणि कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान होणार नाही, याची पुरेशी काळजी घ्यावी, असेही या परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.