मंत्रालयातील ५७० कर्मचाऱ्यांना मुळ खात्यात परत पाठवले, मुख्यमंत्री कार्यालयाचा निर्णय

मंत्रालयात काम करणाऱ्या ५७० कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुळ खात्यात परत पाठवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतला आहे. शिफारशीवरून, उसनवारीने किंवा तोंडी सांगून मंत्री आस्थापनांमध्ये नेमलेल्या या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या मुळ खात्यात हजर व्हावे लागणार आहे.

या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात नेमण्यात आले होते आणि त्यासाठी १० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत काल संपली आणि आजच सरकारने कडक भूमिका घेत सगळ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची रवानगी मुळ खात्यात केली. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनच हा निर्णय झाल्यामुळे, यापुढे कुणाच्या वैयक्तिक मर्जीने नाही तर रितसर पडताळणी करूनच नव्या नेमणुका होणार आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.

मंत्री आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या पण मुदत संपल्यानंतरही मुळ खात्यात हजर न झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर महिन्याचे पगार रोखण्याचे आदेश आधीच देण्यात आले होते. त्यामुळे मुदत संपताच सगळ्यांना तातडीने मुळ खात्यात रुजू होण्याचे आदेश दिले गेले. यात काही मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांचाही समावेश असल्याची चर्चा आहे.

मंत्र्यांच्या आस्थापनांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या एकूण ९०४ जागा मंजूर आहेत. त्यातील ५४९ जागा प्रतिनियुक्तीने भरलेल्या आहेत, तर ३५५ जागा रिकाम्या ठेवण्यात आल्या होत्या. आता उसनवारीने नेमलेल्या ५७० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मुळ खात्यात पाठवल्यामुळे मंत्र्यांच्या कार्यालयातील मनुष्यबळ कमी झाले आहे, आणि यावरून काही मंत्री नाराज असल्याचीही चर्चा आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी ठरवलेल्या कर्मचारी संख्येच्या मर्यादेची यापुढे अधिक काटेकोर अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे मंत्री आस्थापनांवरील जास्तीच्या मनुष्यबळाला लगाम बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

आधी मंत्र्यांच्या कार्यालयात पसंतीच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नेमले जायचे. पण आता या नेमणुकांवर मर्यादा येणार असल्यामुळे मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. तरीही हा निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या पातळीवरून झाल्यामुळे त्याला होणारा विरोध तुलनेने मर्यादित राहिला, अशी चर्चा राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात आहे.

यापुढे मंत्र्यांच्या वैयक्तिक पसंतीनुसार नेमणुका करण्याऐवजी संबंधित व्यक्तीची पात्रता, अनुभव आणि कार्यालयाची खरी गरज तपासूनच नेमणूक केली जाण्याची शक्यता आहे. ५७० कर्मचाऱ्यांना मुळ खात्यात पाठवल्यानंतर पुढच्या काळात मंत्री आस्थापनांवरील नेमणुकांची पद्धत किती बदलते, याकडे प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

मंत्री कार्यालयातील नेमणुकांच्या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री कार्यालयाची भूमिका आणखी महत्त्वाची होणार का, याचीही चर्चा राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पात्रता आणि कार्यालयाची प्रत्यक्ष गरज तपासल्यानंतरच नेमणुकीला मंजुरी मिळू शकते, त्यामुळे पुढील काळात मंत्रालयातील मंत्री आस्थापनांवरील नेमणुकांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाचा थेट अंकुश राहणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.