रासायनिक उद्योगासाठी राज्य सरकारचे नवे धोरण ऑक्टोबरअखेर, १००० कोटींचा निधीही येणार

मुंबईत भरलेल्या 'महाकेम २०२६' या परिषदेत राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. महाराष्ट्र सरकार ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस रासायनिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण आणणार आहे. यासोबतच पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी या भागांत २५०० ते ५००० एकर एवढ्या मोठ्या जागेवर केमिकल पार्क उभारण्याची चाचपणी सुरू आहे. संशोधन, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रमांना चालना देण्यासाठी १,००० कोटी रुपयांचा 'महाराष्ट्र उद्योग व गुंतवणूक निधी' उभारण्याचंही नियोजन सुरू आहे.

राज्याच्या उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांनी 'ॲसोचॅम महाकेम २०२६' मध्ये बोलताना सांगितलं की, स्वतंत्र धोरण, नवीन केमिकल पार्क आणि तंत्रज्ञान-आधारित वाढीला पाठिंबा देणाऱ्या उपायांतून सरकार या क्षेत्रासाठी मजबूत परिसंस्था उभी करत आहे. "महाराष्ट्र स्वतंत्र रासायनिक क्षेत्र धोरणावर काम करत असून, ऑक्टोबरअखेर ते लागू होईल अशी आमची अपेक्षा आहे. हे धोरण या क्षेत्राच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करेल आणि बायोप्लास्टिक्स, बायोटेक्नॉलॉजी, बायोमॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या नव्या क्षेत्रांतील उपक्रमांना पूरक ठरेल," असं ते म्हणाले. पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी येथे २५०० ते ५००० एकरच्या केमिकल पार्कसाठी जागा शोधली जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. जलद मंजुरी आणि व्यवसाय सुलभता यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जाईल, आणि प्रस्तावित १,००० कोटींचा निधी संशोधन व नवोपक्रमाला बळ देईल, असंही ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या मते, महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या स्वप्नात रासायनिक आणि फार्मास्युटिकल क्षेत्राची भूमिका खूप मोठी असेल. "रसायने आणि औषधनिर्मितीसारख्या क्षेत्रांसाठी परवडणारा वीज-पाणी पुरवठा, लवचिक ऊर्जा उपलब्धता, शाश्वत जल व्यवस्थापन आणि पूरक धोरणात्मक सुधारणा राज्याची औद्योगिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील," असं परदेशी म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही ॲसोचॅमच्या माध्यमातून संदेश पाठवला. नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि 'मैत्री' सिंगल-विंडो प्लॅटफॉर्म, जलद मंजुरी व धोरणात्मक प्रोत्साहनांच्या माध्यमातून व्यावसायिक वातावरण अधिक सोपं करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं. "उद्योजकांनी त्यांच्या पुढच्या मोठ्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्राची निवड करावी असं आमचं आवाहन आहे. लवकरच या क्षेत्रासाठी विशेष धोरण जाहीर केलं जाईल, ज्यामुळे गुंतवणूक आकर्षित करणं आणि विकासाला गती देणं शक्य होईल," असं फडणवीस म्हणाले. केमिकल आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्र हे राज्याच्या १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या ध्येयाचं मुख्य इंजिन असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

याच परिषदेत सादर झालेल्या ॲसोचॅम-ईवाय अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील रासायनिक क्षेत्राची किंमत सुमारे २२ अब्ज डॉलर असून, राज्यात ३,६०० हून अधिक कारखाने आणि १३ घोषित केमिकल झोन आहेत. भारताच्या एकूण केमिकल जीव्हीएमध्ये या क्षेत्राचा वाटा सुमारे १९ टक्के, तर देशाच्या केमिकल निर्यातीत १७ टक्के इतका आहे. राज्याच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनात याचा वाटा १३.५ टक्के असून यातून सुमारे ३ लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. ॲसोचॅम महाराष्ट्र स्टेट कौन्सिलचे अध्यक्ष मिलिंद हार्दीकर यांच्या मते, हे क्षेत्र आता निर्णायक टप्प्यावर असून पुढच्या टप्प्यात केवळ उत्पादन क्षमता वाढवण्यापलीकडे जाऊन स्पेशॅलिटी केमिकल्स आणि शाश्वत ग्रीन केमिस्ट्रीकडे वळावं लागेल. "पुरवठा साखळीची मजबूती, कच्च्या मालाची सुरक्षितता आणि शाश्वत उत्पादन यांचा समतोल साधण्यासाठी उद्योग व सरकारने एकत्र काम करणं आवश्यक आहे," असं ते म्हणाले.

'महाकेम २०२६' मध्ये धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज, गुंतवणूकदार, संशोधक आणि स्टार्टअप्स एकत्र आले होते. गुंतवणुकीच्या संधी, नवोपक्रम, शाश्वत उत्पादन, पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, मानकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञान बाजारात आणणं यावर या परिषदेत चर्चा झाली.