नोटीस मागे घेतली तरी अवमान कायम, सरन्यायाधीशांचा दंडाधिकाऱ्यांना जाब

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही एका दंडाधिकाऱ्याने विद्यार्थ्याला ५ लाख रुपयांची नोटीस कशी पाठवली, यावरून सरन्यायाधीश सूर्यकांत भडकले. ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

हा विद्यार्थी दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सहभागी झाला होता. या आंदोलनानंतर त्याला ५ लाख रुपयांची नोटीस पाठवण्यात आली. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच अशा आंदोलनांशी संबंधित सर्व एफआयआर रद्द करण्याचे आणि कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनातील कोणत्याही विद्यार्थ्यावर पुढे कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही दंडाधिकाऱ्यांनी नोटीस काढलीच कशी, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने विचारला.

ज्येष्ठ वकील बिस्वजीत भट्टाचार्य यांनी तोंडी उल्लेखाद्वारे हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मांडले. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संताप व्यक्त करत सांगितले की, कोणत्याही विद्यार्थ्याविरुद्ध सक्तीची कारवाई होणार नाही आणि कोणताही दंडाधिकारी हा आदेश रद्द करू शकत नाही, तरीही एका दंडाधिकाऱ्याने नोटीस बजावण्याचे धाडस कसे केले.

नोटीस मागे घेतली तरी कारवाईचे कारण कायम राहते का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी उपस्थित केला. यावर भट्टाचार्य यांनी उत्तर दिले की, एकदा न्यायालयाचा अवमान झाला की केवळ नोटीस मागे घेतल्याने तो पुसला जात नाही. हा देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा अवमान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी गौतम बुद्ध विद्यापीठाच्या दुसऱ्या वर्षातील एका विद्यार्थ्याला नोटीस बजावली होती आणि ५ लाख रुपयांचा वैयक्तिक जामीन का सादर केला नाही, याचे स्पष्टीकरण मागितले होते. सीजेपीच्या आंदोलनात आणि प्रचारात सहभागी झाल्याचा आरोप या विद्यार्थ्यावर होता. ही नोटीस नंतर मागे घेण्यात आली, असे भट्टाचार्य यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. नोएडा पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ग्रेटर नोएडाच्या माजी दंडाधिकाऱ्यांनी ही नोटीस काढली होती, मात्र तिची अंमलबजावणी होण्याआधीच ती मागे घेतली गेली. नोएडा आणि उत्तर प्रदेशचे अधिकारी विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत असल्याचा आरोपही भट्टाचार्य यांनी केला.

ग्रेटर नोएडाच्या कार्यकारी दंडाधिकारी (तिसरे) यांच्या न्यायालयाने अक्षत त्रिपाठी नावाच्या विद्यार्थ्याविरुद्ध भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १२६/१३५ अंतर्गत ही नोटीस बजावली होती. पोलीस अहवालानुसार तो इतर विद्यार्थ्यांना प्रस्तावित आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी चिथावणी देत होता. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या या नोटीसनुसार, त्रिपाठी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारविरोधी प्रचार पसरवत असून त्यांना कॉकरोच जनता पक्षाच्या प्रस्तावित धरणे आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी चिथावणी देत असल्याचा पोलिसांचा दावा होता. त्यामुळे हाणामारी, वादविवाद तसेच शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग होण्याची शक्यता असल्याचेही पोलीस अहवालात नमूद होते. हा अहवाल स्वीकारून दंडाधिकाऱ्यांनी त्रिपाठी यांच्याविरुद्ध ५ लाख रुपयांची नोटीस बजावली होती, जी अंमलबजावणीआधीच मागे घेण्यात आली.