गोंडपिपरी तालुक्यात अधिकाऱ्यांचे अप-डाऊन, बायोमेट्रिक हजेरी कागदावरच

ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय कामे वेळेवर आणि सहज व्हावीत, यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नियुक्तीच्या ठिकाणी मुख्यालयीच राहावे, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिलेले आहेत. मात्र गोंडपिपरी तालुक्यात हे निर्देश धाब्यावर बसवले जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. नियुक्ती गावात असतानाही अनेक अधिकारी-कर्मचारी रोज शहरातून ये-जा करत असल्याने ग्रामस्थांना साध्या कामांसाठीही वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत, अशी तक्रार पुढे आली आहे.

तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार सांभाळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांबाबतही हीच स्थिती असल्याचे नागरिक सांगतात. सुमारे ८० टक्के अधिकारी मुख्यालयी न राहता शहरातून अप-डाऊन करत असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे कार्यालयीन कामकाजावर आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर थेट परिणाम होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

गोंडपिपरी पंचायत समितीअंतर्गत जवळपास ५० ग्रामपंचायती येतात, त्यामुळे ग्रामस्तरावरील प्रशासनाची जबाबदारी मोठी आहे. अशा वेळी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी हजर राहणे अपेक्षित असताना, अप-डाऊनच्या या प्रकारामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय कामकाजाचा वेग मंदावत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. ८० टक्के अधिकारी-कर्मचारी अप-डाऊन करत असल्याचा हा दावा सध्या नागरिकांचा आरोप असून, त्याची अधिकृत प्रशासकीय पडताळणी होणे गरजेचे आहे. बायोमेट्रिक नोंदी आणि प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे प्रशासनाने यावर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरीची यंत्रणा बसवण्यात आली आहे. पण ही यंत्रणा प्रभावीपणे राबवली जात नसल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. बायोमेट्रिक हजेरी असूनही अधिकारी-कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात उपलब्ध नसतील, तर या यंत्रणेचा उपयोग काय, असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

या संपूर्ण प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांची असताना हा प्रश्न पुरेशा गांभीर्याने हाताळला जात नसल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला आहे. वरिष्ठांचे नियंत्रण आणि कारवाईचा धाक राहिला नाही, तर नियम मोडणाऱ्यांचे मनोबल आणखी वाढते, अशी भूमिका नागरिकांनी मांडली आहे.

मुख्यालयी राहण्याचे शासनाचे निर्देश फक्त कागदावर ठेवायचे की प्रत्यक्षात अंमलात आणायचे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अचानक तपासणी करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती, बायोमेट्रिक नोंदी आणि मुख्यालयी वास्तव्याची सत्यता पडताळून पाहावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. बायोमेट्रिक हजेरीची व्यवस्था असतानाही अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहत नसतील, तर याची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण नागरिकांना अधिकारी शोधत कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी प्रशासनाने ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.