EPF-EPS वेतन मर्यादेत वाढ; केंद्राच्या निर्णयाने लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत EPF आणि EPS साठीची अनिवार्य वेतन मर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजार रुपये करण्यात आली, यामुळे 51 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी, 16 सप्टेंबरला झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी' (EPF) आणि 'कर्मचारी पेन्शन योजना' (EPS) या दोन्हीअंतर्गत अनिवार्य वेतनाची मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून थेट 25 हजार रुपये प्रतिमहिना इतकी वाढवण्यात आली. कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय दूरगामी मानला जातो आहे.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा त्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे, ज्यांचं मूळ वेतन 15 हजार ते 25 हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. आतापर्यंत हे कर्मचारी अनिवार्य पीएफ योजनेच्या बाहेर होते. देशभरात असे तब्बल 51 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, जे आता या योजनेच्या कक्षेत येतील आणि त्यांना कायदेशीर लाभ मिळू लागतील. यामुळे असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराचं औपचारिकरण वेगाने होईल, असं सांगितलं जात आहे.
वेतन मर्यादेत हा बदल तब्बल 12 वर्षांनी झाला आहे. याआधी 1 सप्टेंबर 2024 रोजी पीएफची अनिवार्य वेतन मर्यादा 6,500 रुपयांवरून 15 हजार रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या काळात कर्मचाऱ्यांचं वेतन, महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला. वाढत्या पगारांशी सुसंगत राहावं आणि निवृत्तीनंतरचं आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित राहावं, यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी तीन प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा फायदा मिळणार आहे. पहिली म्हणजे भविष्य निर्वाह निधी (EPF), ज्यामुळे निवृत्तीसाठी मोठी चक्रवाढ बचत तयार होते. दुसरी म्हणजे कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS), जी निवृत्तीनंतर आयुष्यभर ठराविक मासिक पेन्शनची हमी देते. आणि तिसरी म्हणजे डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स (EDLI), जी कोणत्याही दुर्दैवी घटनेत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला जीवन विमा संरक्षण देते.
वेतन मर्यादा 25 हजार रुपये केली असली, तरी कंपन्यांवर एकदम मोठा आर्थिक बोजा पडू नये, याचीही काळजी घेतली गेली आहे. कंपन्यांना त्यांच्या अनिवार्य योगदानाची गणना करताना सध्याची 15 हजार रुपयांची मर्यादा वापरण्याचा पर्याय दिला जाईल. त्यामुळे पीएफच्या कक्षेचा विस्तार होईल, पण उद्योगांचं आर्थिक गणित बिघडणार नाही.
आता केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर कामगार व रोजगार मंत्रालय आणि EPFO कडून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी कायदेशीर दुरुस्ती आणि प्रशासकीय परिपत्रक लवकरच जारी केलं जाईल. त्यानंतर देशातील सर्व नोंदणीकृत आस्थापनांमध्ये ही नवी वेतन मर्यादा लागू होईल.
