खेळाडूंच्या स्वप्नांना मिळणार बळ! दरमहा मिळणार इतके अर्थसहाय्य; दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय

दिल्ली सरकारने राज्यातील क्रीडा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि खेळाडूंच्या सर्वांगीण जडणघडणीसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'मुख्यमंत्री खेळ प्रोत्साहन योजने'ला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. दिल्लीतील क्रीडा क्षेत्राचा विकास आणि खेळाडूंचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

या योजनेमागचा उद्देश स्पष्ट आहे. तळागाळातील गुणवंत खेळाडूंना, खासकरून तरुण पिढीला, प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या क्रीडा साहित्याचा आणि प्रशिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी मदत करणे. यासाठी सरकारने दरमहा २,००० रुपयांची थेट आर्थिक मदत देण्याचे ठरवले आहे. ही मदत खेळाडूंच्या बँक खात्यात थेट पोहोचवली जाणार आहे, जेणेकरून त्यांना सराव आणि साहित्यासाठी लागणारा खर्च उचलणे सोपे जाईल.

ही मदत 'ग्रासरूट ट्रेनिंग सपोर्ट असिस्टन्स'च्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. म्हणजेच, ही योजना खेळाच्या अगदी पायाभूत स्तरावर, म्हणजे सुरुवातीच्या सरावाच्या टप्प्यावर असलेल्या खेळाडूंना लक्ष्य करते. दिल्ली सरकारच्या अधिकृत स्पोर्ट्स सेंटर्स आणि स्टेडियममध्ये नियमितपणे सराव करणाऱ्या खेळाडूंनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, म्हणजे नोंदणी केलेल्या आणि नियमित हजेरी लावणाऱ्या खेळाडूंनाच ही मदत दिली जाईल. यामुळे दिल्लीतील हजारो खेळाडूंना मोठा दिलासा मिळेल असे सांगण्यात येत आहे, आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तरुण खेळाडूंना अधिक बळ मिळेल असा सरकारचा दावा आहे.

योजनेचे नियमही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. प्रत्येक अधिकृत स्पोर्ट्स सेंटर किंवा स्टेडियममध्ये नोंदणीकृत असलेल्या एकूण खेळाडूंपैकी जास्तीत जास्त २५ टक्के खेळाडूंनाच या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत मिळू शकेल. म्हणजेच प्रत्येक केंद्रातील सगळ्याच खेळाडूंना ही मदत मिळणार नाही, तर ठराविक मर्यादेतच खेळाडूंची निवड केली जाईल.

या योजनेचा लाभ चार वयोगटांतील खेळाडूंना मिळणार आहे: अंडर-१४ म्हणजे १४ वर्षांखालील, अंडर-१७ म्हणजे १७ वर्षांखालील, अंडर-१९ म्हणजे १९ वर्षांखालील आणि अंडर-२१ म्हणजे २१ वर्षांखालील खेळाडू. वेगवेगळ्या वयोगटांना सामील करून घेतल्यामुळे लहान वयापासून ते तरुण वयापर्यंतच्या खेळाडूंना या योजनेचा फायदा घेता येईल.

खेळाडूंची निवड फक्त अर्जावरून होणार नाही, तर त्यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. खेळाडूची मैदानावरची कामगिरी, त्याची क्षमता, सरावातील नियमित हजेरी, शिस्त आणि कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती हे निकष निवडीसाठी विचारात घेतले जातील. म्हणजेच खेळातील गुणवत्तेबरोबरच खेळाडूच्या कुटुंबाची आर्थिक गरजही तपासली जाणार आहे. साधारणपणे एका स्पोर्ट्स सेंटर किंवा स्टेडियममधून जास्तीत जास्त १०० खेळाडूंची या मदतीसाठी निवड केली जाणार आहे.