डिजिटल कर्ज घेण्यात लहान शहरं मोठ्या शहरांच्या पुढे, Amazon Pay-Pahle India चा अहवाल
Amazon Pay आणि Pahle India Foundation यांनी तयार केलेल्या Digital Credit and Inclusion Index 2026 मध्ये Tier 2 शहरांनी डिजिटल कर्ज वापरात Tier 1 शहरांना मागे टाकल्याचं समोर आलं आहे.
डिजिटल पेमेंटच्या बाबतीत भारताने आधीच जगाला मागे टाकलं आहे, आणि आता डिजिटल कर्ज म्हणजे लोन घेण्याच्या पद्धतीतही मोठा बदल होताना दिसतोय. Pahle India Foundation आणि Amazon Pay यांनी एकत्र येऊन देशातला पहिला Digital Credit and Inclusion Index, म्हणजेच DCII 2026, लॉन्च केला आहे. भारतात डिजिटल कर्ज कोण घेतंय, कसं घेतंय आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा होतोय का, याचा हा अहवाल आढावा घेतो. 20 राज्यांतल्या 100 शहरांमधल्या 5000 पेक्षा जास्त लोकांशी बोलून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे - मुंबई-दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांपेक्षा आपली छोटी म्हणजे Tier 2 शहरं डिजिटल लोन घेण्यात सगळ्यांच्या पुढे आहेत.
अहवालानुसार Tier 2 शहरांचा DCII स्कोअर 58.64 इतका आहे, तर Tier 1 मधल्या मोठ्या शहरांचा स्कोअर फक्त 53.1 आहे. Tier 3 शहरांचा स्कोअर 55.7 आहे. कोइंबतूर, सुरत, नागपूर, इंदूर, प्रयागराज, रांची आणि लुधियाना अशी शहरं सध्या डिजिटल क्रेडिटमध्ये आघाडीवर आहेत. या छोट्या शहरांमध्ये महिलाही मागे नाहीत - इथे पुरुष आणि महिलांमधला फरक फक्त 2.8 पॉइंट्सचा आहे, तर मोठ्या शहरांमध्ये हाच फरक 9.1 पॉइंट्सचा आहे. म्हणजे छोट्या शहरांत सगळ्यांना जवळपास समान संधी मिळतेय.
देशाचा एकूण DCII स्कोअर 55.85 इतका आहे, ज्यामुळे भारत आता "इमर्जिंग अँड सर्व्हड" या कॅटेगरीत आला आहे. यात पोहोच म्हणजे Access चा स्कोअर सगळ्यात जास्त म्हणजे 61.24 आहे - म्हणजे सेवा लोकांपर्यंत पोहोचली आहे. पण याचा खरा फायदा होतोय का हे दाखवणारा Impact स्कोअर मात्र 49.16 इतका कमी आहे.
या अहवालातली एक लक्षवेधी बाब म्हणजे नोकरी करणाऱ्या महिलांची कामगिरी. बाकी सगळीकडे पुरुषांचा स्कोअर जास्त असताना, पगार घेणाऱ्या महिलांनी पुरुषांना मागे टाकलं आहे. पगारदार महिलांचा स्कोअर 62.0 आहे, तर पुरुषांचा 60.2. म्हणजे जेव्हा एखाद्या महिलेला स्वतःचं उत्पन्न असतं, तेव्हा ती डिजिटल कर्जाचा वापरही जास्त चांगल्या पद्धतीने करते.
वयानुसार बघितलं तर 18 ते 29 वयाच्या तरुणांमध्ये मुला-मुलींमधला फरक फक्त 2.9 पॉइंट आहे, तर 60 वर्षांवरील लोकांमध्ये हा फरक 4.6 पॉइंट इतका आहे. यावरून नवी पिढी या बाबतीत जास्त बरोबरी करत असल्याचं दिसतं.
94.4% लोकांना डिजिटल क्रेडिट म्हणजे काय हे माहिती आहे, त्यामुळे माहितीचा प्रश्न नाही. खरी अडचण आहे ती विश्वासाची. डिजिटल पेमेंटवर लोकांचा विश्वास 69.7 इतका आहे, पण डिजिटल कर्जावर फक्त 52.5. ऑनलाईन लोन घेणं अजूनही अनेकांना धोकादायक वाटतं.
पैशाची अडचण आल्यावर लोक नेमकं काय करतात, हेही अहवालातून समोर आलं आहे. 48.2% लोक त्यांची सेव्हिंग वापरतात, फक्त 6.9% लोक लोन ॲप वापरतात आणि 3.4% लोक BNPL म्हणजे Buy Now Pay Later हा पर्याय निवडतात. म्हणजे अडचणीच्या वेळी डिजिटल लोन हा अजूनही पहिली पसंती नाही.
गृहिणी, गिग वर्कर, रोजंदारी कामगार आणि विद्यार्थी यांचा स्कोअर पगारदार लोकांपेक्षा 11 पॉइंटने कमी आहे, कारण त्यांच्याकडे नीट उत्पन्नाचा पुरावा नसतो आणि त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळणं अवघड जातं. लोन कशासाठी घेतलं जातं, याबाबत 59% लोक मोबाईल, टीव्ही, फ्रिज यांसारख्या वस्तू घेण्यासाठी कर्ज घेतात, तर धंद्यासाठी किंवा प्रॉपर्टीसाठी कर्ज घेण्याचा स्कोअर फक्त 43.2 आहे. मात्र जे लोक नियमितपणे कर्ज घेतात, त्यांच्यापैकी 64% लोक ते धंद्यासाठी वापरतात - म्हणजे एकदा सवय लागली की लोक ते हुशारीने वापरू लागतात.
Pahle India चे अध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले की, आर्थिक समावेशन हे फक्त किती लोकांपर्यंत पोहोचलं यावरून नाही, तर त्याचा खरा फायदा होतोय का यावरून मोजायला हवं. Amazon Pay इंडियाचे CEO विकास बंसल म्हणाले की, त्यांचे 75% ग्राहक Tier 2 आणि Tier 3 शहरांमधले आहेत आणि हा अहवाल त्यांना या ग्राहकांसाठी अधिक चांगली प्रोडक्ट्स बनवायला मदत करेल. त्यांनी असंही म्हटलं की भारत 2047 पर्यंत विकसित देश होणार असून, त्यात डिजिटल क्रेडिटची भूमिका मोठी असणार आहे.