चंद्रपुरात राष्ट्रीय लोक अदालतीत १,१३९ प्रकरणांचा निपटारा; अपघातग्रस्तांना १०.३८ कोटींची भरपाई मंजूर
चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत हजारो प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती, त्यापैकी सव्वा हजाराहून अधिक प्रकरणे निकाली निघाली.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
चंद्रपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात राष्ट्रीय लोक अदालतीचे मोठे आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई या दोन संस्थांच्या सूचनेनुसार हे आयोजन करण्यात आले. १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये एकाच वेळी ही लोक अदालत पार पडली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अभय लाहोटी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा संपूर्ण उपक्रम राबवण्यात आला.
या लोक अदालतीसमोर एकूण १० हजार ४६ प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे आणि १० हजार ३४४ दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. म्हणजे न्यायालयात आधीच दाखल असलेली प्रकरणे आणि अजून न्यायालयात दाखलच न झालेली प्रकरणे अशा दोन्ही प्रकारच्या हजारो केसेस या दिवशी सोडवण्यासाठी घेण्यात आल्या होत्या. यातील १ हजार २७ प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे आणि ११२ दाखलपूर्व प्रकरणे अशी मिळून एकूण १ हजार १३९ प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली निघाली.
निकाली निघालेल्या प्रकरणांपैकी ८४ प्रकरणे मोटार अपघात नुकसानभरपाईची होती. या प्रकरणांमध्ये अपघातात बाधित झालेल्या पीडितांना एकूण १० कोटी ३८ लाख ९ हजार ६७० रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली, त्यामुळे अपघातामुळे त्रस्त झालेल्या अनेक पक्षकारांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला. याशिवाय दाखलपूर्व प्रकरणांमध्येही ८६ लाख ३१ हजार २०५ रुपयांची वसुली झाली. यासोबतच धनादेश अनादराच्या म्हणजेच चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांपैकी ३४ प्रकरणे तडजोडीने मिटवण्यात आली.
पक्षकारांनी परस्पर समजुतीने आणि तडजोडीने आपापले वाद मिटवावेत यासाठी राष्ट्रीय लोक अदालत हे एक प्रभावी व्यासपीठ ठरत असल्याचे यावेळी पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. अशा लोक अदालतींमुळे पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचतो, तसेच वर्षानुवर्षे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा निपटारा तुलनेने वेगाने होण्यास मदत होते.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ही लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायाधीश, वकील, न्यायालयीन कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे सहकार्य केले, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, चंद्रपूरचे सचिव एस. एस. इंगळे यांनी दिली.