BRICS परिषदेमुळे अमेरिका चिडली? भारतीय सोलर पॅनेलवर 123% टॅरिफ; आता काय होणार परिणाम?

अमेरिकेने भारतासह इंडोनेशिया आणि लाओसमधून आयात होणाऱ्या सोलर सेल आणि सोलर पॅनेलवर मोठे टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने या तिन्ही देशांतील उत्पादकांवर स्वस्त मालाची डंपिंग केल्याचा आणि सरकारी अनुदानाचा अयोग्य फायदा घेतल्याचा आरोप ठेवला आहे. यामुळे या देशांतील सोलर उद्योगावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतीय सोलर उत्पादकांवर १२३.०४ टक्के इतके अँटी-डंपिंग शुल्क ठोठावले आहे. याशिवाय भारतीय कंपन्यांना १२६.०९ टक्के काउंटरव्हेलिंग शुल्कही भरावे लागणार आहे. इंडोनेशियन उत्पादकांसाठी अँटी-डंपिंग शुल्क ९४.३६ टक्के इतके निश्चित करण्यात आले असून, लाओसच्या उत्पादकांना ६५.४३ टक्के शुल्क द्यावे लागेल. काउंटरव्हेलिंग शुल्काचा विचार केला, तर इंडोनेशियावर ७३.२ टक्के ते १७३.७ टक्क्यांपर्यंत, तर लाओसवर ८२.०३ टक्के ते १५३.६७ टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जाणार आहे. अँटी-डंपिंग शुल्क हे स्वस्त दरात माल विकून बाजार बिघडवण्याविरोधात लावले जाते, तर काउंटरव्हेलिंग शुल्क हे सरकारी अनुदानाचा गैरफायदा घेतल्याबद्दल लावले जाते. दोन्ही प्रकारची शुल्के एकाच वेळी लावल्यामुळे या तिन्ही देशांतील उत्पादकांना अमेरिकन बाजारात माल विकणे खूपच महाग होणार आहे.

ही चौकशी 'अलायन्स फॉर अमेरिकन सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेड' या संघटनेने केलेल्या तक्रारीनंतर सुरू झाली होती. फर्स्ट सोलर, हनव्हा क्यूसेल्स आणि मिशन सोलर एनर्जी या आघाडीच्या अमेरिकन सोलर कंपन्या या अलायन्समध्ये सामील आहेत. अमेरिकन सोलर उत्पादकांना निष्पक्ष स्पर्धेचे वातावरण मिळावे, हा या अलायन्सचा मुख्य उद्देश होता. या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय म्हणजे अमेरिकेचे व्यापार कायदे राबवण्यासाठी आणि देशातील सोलर उद्योग व त्यातील कामगारांचे संरक्षण करण्यासाठी उचललेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.

या प्रकरणात अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग म्हणजेच यूएसआयटीसी १४ ऑक्टोबर रोजी अंतिम निर्णय जाहीर करणार आहे. भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधून येणाऱ्या सोलर उत्पादनांमुळे अमेरिकेतील स्थानिक उत्पादकांचे प्रत्यक्ष किंवा भविष्यात नुकसान झाले आहे का, याची पडताळणी आयोग करणार आहे. आयातीमुळे नुकसान झाल्याचे आयोगाने मान्य केल्यास, अमेरिकेचा वाणिज्य विभाग नोव्हेंबर महिन्यात अंतिम शुल्क आदेश जारी करू शकतो. म्हणजेच अंतिम शुल्क अजून निश्चित झालेले नसून, पुढील काही आठवड्यांत त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

अमेरिका आणि चीनदरम्यानचा सोलर ऊर्जा व्यापार वाद हा बऱ्याच वर्षांपासून सुरू आहे. २०१२ मध्ये अमेरिकेने पहिल्यांदा चिनी सोलर उत्पादनांवर अँटी-डंपिंग आणि अँटी-सबसिडी शुल्क लावले होते. त्यानंतर अनेक चिनी कंपन्यांनी आपले उत्पादन चीनबाहेर काढून इतर आशियाई देशांमध्ये हलवायला सुरुवात केली, ज्यात भारत, इंडोनेशिया आणि लाओस यांचाही समावेश होता. आता याच देशांतून होणाऱ्या सोलर आयातीवर जबर शुल्क लावल्यामुळे, या देशांतील उत्पादकांना अमेरिकन बाजारात व्यवसाय करणे आधीपेक्षा जास्त अवघड होऊ शकते.