भंडाऱ्यात २१ वर्षांत ७८१ शेतकरी आत्महत्या, फक्त ३०५ कुटुंबांना मदत पात्र

धान पिकवणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न अजूनही गंभीर आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार २००३ ते २०२४ या २१ वर्षांच्या काळात जिल्ह्यात तब्बल ७८१ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. यापैकी फक्त ३०५ प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली, तर ४७६ प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली. म्हणजे नोंद झालेल्या आत्महत्यांपैकी जवळपास ६१ टक्के प्रकरणांना शासकीय निकषांत बसवता आले नाही.

या कालावधीनंतर २०२५ मध्ये ५० आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या, तर जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या काळात आणखी १० आत्महत्या नोंदवण्यात आल्या. २०२६ मधील या १० प्रकरणांपैकी केवळ २ प्रकरणे पात्र ठरली असून दोन्ही कुटुंबांना प्रत्येकी १ लाख रुपये याप्रमाणे एकूण २ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.

शेतकरी आत्महत्येमागे एकच एक कारण नसते, हे लक्षात घ्यायला हवे. शेतीतील नुकसान, कर्जबाजारीपणा आणि आर्थिक अडचणींसोबतच कौटुंबिक, सामाजिक आणि वैयक्तिक परिस्थितीसुद्धा यामागे असू शकते, त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी संवेदनशीलपणे व्हायला हवी. आकडेवारी बघितली तर लक्षात येते की काही वर्षांत पात्रतेचे प्रमाण चांगले होते. २०१५ मध्ये ५६ पैकी ३२ प्रकरणे पात्र ठरली, तर २०१६ मध्ये ५४ पैकी ४१ प्रकरणे पात्र ठरली. पण नंतरच्या वर्षांत हे प्रमाण खूप घसरले - २०२३ मध्ये ५६ पैकी फक्त १४ आणि २०२४ मध्ये ६० पैकी फक्त १३ प्रकरणे पात्र ठरली.

ज्या शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांना पात्र ठरवले जाते, त्यात वारसांना शासनाकडून १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. २००३ ते २०२४ या काळात पात्र ठरलेल्या ३०५ प्रकरणांसाठी एकूण ३ कोटी ५ लाख रुपयांची मदत दिली गेल्याची नोंद आहे. २०२५ मध्ये ५० पैकी १४ प्रकरणे पात्र आणि ३६ अपात्र ठरली. २०२६ मध्ये ऑगस्टपर्यंत नोंदलेल्या १० प्रकरणांपैकी २ पात्र आणि ८ अपात्र ठरली.

भंडाऱ्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी मनोहर चव्हाण यांनी सांगितले की, नियमानुसार प्रत्येक प्रकरणाची रितसर चौकशी आणि कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यावरच निकषांची पूर्तता करणाऱ्या पात्र प्रकरणांना आर्थिक मदत दिली जाते. त्यांच्या मते, २०२६ मध्ये ऑगस्टपर्यंत नोंदलेल्या १० प्रकरणांपैकी पात्र ठरलेल्या कुटुंबांना प्रत्येकी १ लाख रुपये या हिशोबाने मदत देण्यात आली आहे.

आत्महत्या घडल्यानंतर ती शासकीय मदतीच्या निकषांत बसते का, याची चौकशी केली जाते. नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कर्जफेडीचा तगादा हे या चौकशीतील मुख्य निकष आहेत. आत्महत्येचा संबंध या कारणांशी असल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास प्रकरण पात्र ठरते, अन्यथा ते अपात्र ठरवले जाते. महसूल आणि पोलीस यंत्रणा शेतीची स्थिती, कर्जाची माहिती, उपलब्ध कागदपत्रे आणि आत्महत्येमागची कारणे तपासून पात्रता ठरवतात.

जिल्ह्यातील मोठा वर्ग धान पिकावर अवलंबून आहे. पण वाढता उत्पादन खर्च, हवामानातील अनिश्चितता, नापिकी, कर्जाचा बोजा, धान विकताना येणाऱ्या अडचणी आणि बाजारातील चढ-उतार यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण वारंवार कोलमडते.