बर्फ वितळतोय, सत्तासंघर्ष तापतोय; आर्क्टिकसाठी १२ युरोपीय देश एकवटले

बर्फाने झाकलेला आर्क्टिक प्रदेश आता फक्त पर्यावरण आणि हवामान बदलाशी संबंधित विषय राहिलेला नाही. या भागात रशियाची वाढती लष्करी ताकद, अमेरिकेची रणनीतिक भूमिका आणि ग्रीनलँडवरून तयार झालेला तणाव यामुळे आर्क्टिक हे जागतिक राजकारणातील नवं हॉटस्पॉट बनलं आहे.

याच पार्श्वभूमीवर डेन्मार्क, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन आणि ग्रीससह १२ युरोपीय देशांनी युरोपियन युनियनने आर्क्टिकमध्ये आपली उपस्थिती आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करावी, अशी मागणी केली आहे.

आर्क्टिकमध्ये रशियाची लष्करी आणि रणनीतिक उपस्थिती आधीपासूनच मोठी आहे. या प्रदेशात रशियाने लष्करी तळ, पायाभूत सुविधा आणि समुद्री मार्गांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. त्यामुळे युरोपियन देशांना आपल्या उत्तरेकडील सुरक्षेबाबत नव्याने विचार करावा लागतोय.

आर्क्टिकचं महत्त्व फक्त लष्करी दृष्टिकोनातून नाही. बर्फ वितळल्यामुळे या भागातील समुद्री मार्ग जास्त काळ वापरता येण्याची शक्यता वाढते आहे. त्याचबरोबर तेल, वायू आणि विविध खनिज संसाधनांमुळेही आर्क्टिकवर जगातील मोठ्या शक्तींची नजर आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात या प्रदेशातली आर्थिक आणि सामरिक स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

या संपूर्ण समीकरणात ग्रीनलँडचा मुद्दा फार महत्त्वाचा ठरला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडच्या रणनीतिक महत्त्वावर सातत्याने भर दिला आहे. ग्रीनलँड डेन्मार्कच्या स्वायत्त नियंत्रणाखाली असल्यामुळे अमेरिकेच्या या भूमिकेने युरोपमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.

ग्रीनलँडचं भौगोलिक स्थान अमेरिका, युरोप आणि आर्क्टिकमधल्या समुद्री मार्गांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचं आहे. पुढे तिथे सापडणारी खनिज संपत्ती, नवे व्यापारी मार्ग आणि लष्करी हालचाली यामुळे या बेटाचं महत्त्व अजून वाढू शकतं. त्यामुळे युरोपला आर्क्टिकमध्ये आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्याची गरज वाटते आहे.

फिनलंडमध्ये झालेल्या चर्चांमध्ये आर्क्टिकच्या सुरक्षेला युरोपच्या व्यापक सुरक्षेशी जोडण्यावर भर देण्यात आला. १२ देशांनी EU ने या प्रदेशात अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, व्यापार आणि स्थानिक समुदायांच्या विकासावर जास्त लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

आर्क्टिकमध्ये युरोपची उपस्थिती वाढवणं म्हणजे फक्त सैन्य तैनात करणं नाही, तर रणनीतिक भागीदारी, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक गुंतवणूक वाढवणंही आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात आर्क्टिकमध्ये अमेरिका, रशिया आणि युरोप यांच्यातली स्पर्धा अजून रंगण्याची शक्यता आहे. बर्फाचा हा प्रदेश आता महासत्तांच्या पॉवर गेमचा नवा रंगमंच बनताना दिसतोय.