बांगलादेशात अवामी लीगच्या ७ नेत्यांना फाशीची शिक्षा; पक्षाचा निकालावर बनावटपणाचा आरोप

बांगलादेशातील राजकीय पेचप्रसंग आणि तिथे सुरू असलेला हिंसाचार थांबण्याची कोणतीही चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. देशातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल - ICT) माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अत्यंत जवळच्या सात वरिष्ठ नेत्यांना मृत्युदंडाची म्हणजेच फाशीची कठोर शिक्षा सुनावली आहे. या निर्णयामुळे बांगलादेशच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली असून अवामी लीग पक्षाने या निकालावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे एकतर्फी, पक्षपाती आणि राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी घेतलेला बनावट निर्णय असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.

स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायाधिकरणाने मंगळवारी शेख हसीना यांचे विश्वासू सहकारी आणि अवामी लीगचे सरचिटणीस ओबैदुल कादर यांच्यासह पक्षाच्या आणि पक्षाशी संलग्न संघटनांच्या इतर सहा वरिष्ठ नेत्यांना दोषी ठरवले. जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या मोठ्या जनउठावादरम्यान घडलेल्या मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी ही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र अवामी लीगने यावर पलटवार करत आरोप केला की, सध्याचे अंतरिम सरकार न्यायव्यवस्थेचा वापर विरोधकांविरुद्ध शस्त्र म्हणून करत असून हा न्यायिक हत्येचा प्रकार आहे.

न्यायाधिकरणाच्या या निर्णयावर कायदेशीर आणि नैतिक प्रश्न उपस्थित करत अवामी लीगने अधिकृत पत्रक जारी केले. ज्या नेत्यांना फाशीचा निकाल दिला गेला त्यांच्यापैकी एकही नेता सुनावणीदरम्यान न्यायाधिकरणासमोर हजर नव्हता, या मुद्द्यावर पक्षाने बोट ठेवले आहे. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी कायद्याच्या मूलभूत नियमांनुसार आरोपी अनुपस्थित असला तरी त्याला कायदेशीर संरक्षणाची हमी द्यायला हवी, यात आरोपीला आपल्या पसंतीचा वकील निवडण्याचा मूलभूत अधिकारही येतो. पण या खटल्यात हे सर्व जागतिक नियम धाब्यावर बसवून घाईघाईत निर्णय लादण्यात आला, असा थेट आरोप पक्षाने केला आहे.

पक्षाच्या मते, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय फौजदारी कायद्याची सर्वमान्य तत्त्वे डावलून हा खटला पूर्णपणे बेकायदेशीर पद्धतीने चालवण्यात आला. यामुळे देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होण्याऐवजी राजकीय सूडबुद्धी आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तींना अधिक खतपाणी मिळत आहे. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी शेख हसीना यांचे सरकार पडल्यानंतर ICT ने केलेल्या सर्व कारवाया या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.

अवामी लीगने अंतरिम सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, अलोकतांत्रिक पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या या सरकारने संविधान आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे उघडपणे उल्लंघन केले. एका अध्यादेशाद्वारे आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण कायदा १९७३ मध्ये मनमानी दुरुस्ती करण्यात आली, जेणेकरून अवामी लीगच्या नेत्यांवर कायदेशीर चौकटीत सूड उगवता येईल. हा सगळा प्रकार म्हणजे पूर्वनियोजित राजकीय कारस्थान असल्याचा आरोप पक्षाने केला. राजकीय वचपा काढण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या अभियोजन आणि न्यायिक समित्यांमध्ये जमात-ए-इस्लामी आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) च्या कट्टर कार्यकर्त्यांचा भरणा करण्यात आला होता, आणि या समित्यांनी खोट्या व बनावट पुराव्यांच्या आधारे अवामी लीगच्या नेत्यांवर आणि हजारो कार्यकर्त्यांवर बिनबुडाचे खटले दाखल केल्याचा आरोपही पक्षाने केला आहे.

या शिक्षेमुळे बांगलादेशात गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेला हिंसाचार अधिक भीषण रूप धारण करेल, अशी तीव्र चिंता अवामी लीगने व्यक्त केली. या राजकीय संघर्षात आधीच शेकडो निष्पाप लोकांचा बळी गेला असून, सध्याच्या निर्णयामुळे मनमानी अटकांचे सत्र वाढेल आणि हजारो कार्यकर्त्यांचे आयुष्य तुरुंगात बरबाद होईल, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. जुलै-ऑगस्ट २०२४ च्या हिंसाचाराचा आधार घेत सरकार पोलीस कोठडीत अत्याचार करत असल्याचा आणि बनावट चकमकी घडवत असल्याचा आरोपही पक्षाने केला.

याशिवाय अवामी लीगने एक धक्कादायक दावाही केला आहे. एका बाजूला अवामी लीगच्या नेत्यांना फाशी दिली जात असताना, दुसऱ्या बाजूला देशातील शेकडो धोकादायक आणि दोषी ठरलेल्या इस्लामी अतिरेक्यांना जामिनावर मुक्त केले जात आहे, असे पक्षाने म्हटले आहे. अल-कायदासारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी संबंध असलेल्या व्यक्तींना मोकळे सोडल्यामुळे बांगलादेश आता जगातील सर्वात धोकादायक ठिकाणांपैकी एक बनत चालला आहे, असा इशारा अवामी लीगने दिला आहे.