OPT साठी १ लाख डॉलर्स शुल्काचा प्रस्ताव, भारतीय विद्यार्थ्यांची चिंता वाढली

अमेरिकेत शिकणाऱ्या भारतीय तसेच इतर परदेशी विद्यार्थ्यांसमोर नवी अडचण उभी राहण्याची शक्यता आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने Optional Practical Training म्हणजेच OPT साठी १ लाख डॉलर्स, म्हणजेच सुमारे ९६ लाख रुपये इतके शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. व्हाईट हाऊसच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असून, लवकरच तो नियम म्हणून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र हे शुल्क नेमके कोणी भरायचे, याबाबत अजून स्पष्टता आलेली नाही.

OPT म्हणजे अमेरिकेत शिकणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यावर आपापल्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घेण्याची संधी देणारी एक व्यवस्था आहे. यात पात्र विद्यार्थी काही काळासाठी काम करू शकतात. साधारणपणे विद्यार्थ्यांना १२ महिन्यांचा OPT कालावधी मिळतो, तर सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग आणि मॅथ्स म्हणजेच STEM क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना आणखी २४ महिन्यांची मुदतवाढ मिळते. त्यामुळे STEM मधून पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना एकूण ३ वर्षे अमेरिकेत काम करण्याची संधी मिळते.

अमेरिकेतील शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगार-आधारित व्हिसा प्रणाली यांना जोडणारा दुवा म्हणून OPT कडे पाहिले जाते. याच कालावधीत परदेशी विद्यार्थी अमेरिकन कंपन्यांमध्ये काम करून अनुभव मिळवतात आणि हाच अनुभव पाहून एम्प्लॉयर पुढे H-1B सारख्या वर्क व्हिसासाठी प्रक्रिया सुरू करू शकतो. त्यामुळे अमेरिकेत शिक्षण घेऊन तिथेच करिअर करू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी OPT खूप महत्त्वाचा टप्पा असतो.

मागील वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ३ लाख परदेशी विद्यार्थ्यांना OPT च्या माध्यमातून अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी होती, आणि यातील मोठा वाटा उच्च शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांचा आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या शुल्काचा फटका फक्त विद्यार्थ्यांनाच नाही, तर तिथली विद्यापीठे आणि अमेरिकन कंपन्यांनाही बसू शकतो.

या प्रस्तावातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे १ लाख डॉलर्सचे हे शुल्क नेमके कोण भरणार. सार्वजनिक नियमावलीत अजून या रकमेबद्दल आणि देयकाबद्दल स्पष्ट उल्लेख नाही. हे शुल्क विद्यार्थी भरणार, विद्यापीठ भरणार की कंपनी भरणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कायदेतज्ज्ञ आणि धोरण विश्लेषकांच्या मते, परदेशी पदवीधराला नोकरी देणाऱ्या कंपनीवरच हा आर्थिक भार टाकला जाण्याची शक्यता आहे.

धोरण विश्लेषक सॅम पीक यांनी सांगितले की, हे शुल्क विद्यापीठांना भरावे लागले, तर एखाद्या बाहेरील किंवा अनोळखी कंपनीशी जोडलेल्या विद्यार्थ्याचे शुल्क उचलणे विद्यापीठांसाठी व्यवहारात जवळपास अशक्य होऊन बसेल. याबाबतचे नेमके चित्र अंतिम नियम आल्यावरच स्पष्ट होईल.

भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी OPT हा अमेरिकेत नोकरी सुरू करण्याचा सर्वात मुख्य मार्ग आहे. याच्या आधारे विद्यार्थी अमेरिकन कंपन्यांमध्ये काम करतात आणि पुढे H-1B व्हिसा स्पॉन्सरशिप मिळेल अशी अपेक्षा ठेवतात. १ लाख डॉलर्सचा हा खर्च प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विद्यार्थ्यांवरच आला, तर अमेरिकेत शिक्षण घेतल्यानंतर तिथे काम करणे बहुतांश विद्यार्थ्यांसाठी खूपच महागडे ठरेल.

इंडियन अमेरिकन ॲडव्होकेसी कौन्सिलचे सह-संस्थापक सिद्धार्थ यांच्या मते, हा खर्च विद्यापीठांवर आला, तर ती आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कमी करण्याचा विचार करू शकतात, आणि याचा फटका विशेषतः STEM अभ्यासक्रमांना बसण्याची शक्यता आहे. हा नियम प्रत्यक्षात लागू झाला आणि त्याचा आर्थिक भार विद्यार्थी, विद्यापीठे किंवा कंपन्यांवर पडला, तर अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्णयावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. सरकार अंतिम नियम, अटी आणि देयकाची जबाबदारी स्पष्ट करेल, तेव्हाच याचा नेमका परिणाम काय होणार, हे कळू शकेल.