अग्निवीरांना चार वर्षे संपण्याआधीच पुढच्या नोकरीची हमी देणार केंद्र सरकार

अग्निपथ योजनेवरून गेली काही वर्षे सतत चर्चा सुरू आहे. चार वर्षांची सेवा संपल्यावर अग्निवीरांचं पुढे काय होणार, नोकरीचं काय, हा प्रश्न प्रत्येक अग्निवीरच्या मनात कायम राहिला आहे. आता मात्र केंद्र सरकारने यावर एक मोठा निर्णय घेतला असून, अग्निवीरांची चार वर्षांची सेवा संपायच्या आधीच त्यांची पुढची नोकरी फिक्स करणारी नवी सिस्टिम उभी केली जात आहे. यामुळे अग्निवीरांना सेवा संपल्यानंतर नोकरीसाठी इकडे तिकडे फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. संरक्षण मंत्रालयातल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासाठी एक नवीन सेवामुक्ती योजना तयार केली जात आहे.

अग्निपथ योजनेत भरती झालेली पहिली बॅच जानेवारी 2027 मध्ये बाहेर पडणार आहे. ही बॅच 1 जानेवारी 2023 रोजी भरती झाली होती आणि यामध्ये 19 हजारांपेक्षा जास्त अग्निवीर आहेत. त्यामुळे सरकारला आता याबाबत घाईने पावलं उचलावी लागत आहेत.

आधी ठरल्याप्रमाणे यातल्या 25 टक्के अग्निवीरांना सैन्यातच कायम ठेवलं जाणार आहे, पण त्यासाठीची पद्धत आता बदलण्यात आली आहे. आधी सगळे जण चार वर्षे पूर्ण करून बाहेर पडायचे आणि मग त्यातल्या 25 टक्के जणांना परत घेतलं जायचं. आता मात्र असं होणार नाही. चार वर्षे पूर्ण व्हायच्या आधीच सैन्यात परीक्षा घेतली जाईल आणि प्रत्येकाच्या कामाचं मूल्यांकन केलं जाईल. त्या आधारावर मेरिट लिस्ट तयार होईल आणि कोण 25 टक्क्यांमध्ये राहणार हे आधीच ठरवलं जाईल. यामुळे त्यांच्या नोकरीत कुठलाही खंड पडणार नाही आणि ते थेट नियमित सैनिक बनतील.

खरा प्रश्न उरतो तो उरलेल्या 75 टक्के जवानांचा. जे सैन्यात कायम राहणार नाहीत, त्यांच्यासाठीही सरकारने वेगळा प्लॅन तयार केला आहे. या जवानांना इतर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिलं जाणार आहे. यासाठी गृह मंत्रालय एक खास पोर्टल तयार करत असून, याच पोर्टलवरून त्यांची भरती केली जाईल. सैन्यातून बाहेर पडण्याआधीच त्यांच्या हातात दुसऱ्या नोकरीचं ऑफर लेटर असावं, हाच यामागचा उद्देश आहे.

सरकारने अग्निवीरांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी आरक्षणही ठेवलं आहे. बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी आणि आसाम रायफल्समध्ये कॉन्स्टेबल आणि रायफलमन पदासाठी 50 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. यातली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या पदांसाठी अग्निवीरांना लेखी परीक्षा आणि फिजिकल टेस्ट द्यावी लागणार नाही, त्यातून त्यांना सूट देण्यात आली आहे. रेल्वेतही अग्निवीरांना आरक्षण दिलं गेलं आहे. लेव्हल 1 च्या पदांसाठी 10 टक्के, तर लेव्हल 2 आणि त्यापुढच्या पदांसाठी 5 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलं आहे. याशिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक विभागांमध्येही अग्निवीरांना प्राधान्य दिलं जात आहे.

अग्निपथ योजनेचा मूळ नियम सोपा आहे, चार वर्षे सैन्यात सेवा करायची, त्यातल्या 25 टक्के जणांना सैन्यातच कायम केलं जाईल आणि उरलेले 75 टक्के जण बाहेर पडतील. बाहेर पडल्यानंतर या जवानांना नोकरीसाठी वणवण भटकावं लागू नये, यासाठी ही नवी यंत्रणा आणली जात आहे. चार वर्षे देशसेवा केल्यानंतर अग्निवीर बाहेर पडेल तेव्हा त्याच्या हातात दुसऱ्या नोकरीचा मार्ग आधीच तयार असेल, याची हमी सरकार देत आहे. या निर्णयामुळे अग्निवीर आणि त्यांच्या घरच्यांच्या मनात असलेली नोकरीबाबतची भीती काही प्रमाणात कमी होईल.