आठव्या वेतन आयोगात पेन्शनधारकांसाठी स्पष्टता द्या, निवृत्त कर्मचारी संघटनेची मोदींकडे मागणी

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे सध्या पूर्ण लक्ष आठव्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये काय बदल होणार, याबाबत विविध कर्मचारी संघटना आणि गटांकडून आयोगाकडे सतत मागण्या मांडल्या जात आहेत. या यादीत आता सेवानिवृत्त झालेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचीही भर पडली आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघटनेने, म्हणजे REWAने, थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. 1 जानेवारी 2026 पूर्वी रिटायर झालेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि कुटुंब पेन्शनमध्ये नेमकी काय सुधारणा होणार, याबद्दल स्पष्टता द्यावी असे संघटनेने या पत्रात म्हटले आहे. या मुद्द्यावर पंतप्रधानांनी स्वतः लक्ष घालावे, अशी विनंतीही REWAने केली आहे. तसेच आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत, म्हणजे ToR मध्ये, पेन्शनधारकांबाबत स्पष्ट तरतुदी येईपर्यंत सरकारने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक किंवा स्पष्टीकरण जारी करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

संघटनेची नेमकी चिंता काय आहे, तर आयोगाच्या कार्यकक्षेत निवृत्तीवेतन रचनेचा आढावा घेण्याचा उल्लेख जरूर आहे, पण याचा अर्थ फक्त कार्यरत कर्मचाऱ्यांपुरता घेतला जाऊ शकतो, अशी भीती सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वाटते आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त झालेल्यांना या सुधारणांचा फायदा मिळणार की नाही, हे स्पष्ट व्हायला हवं असं संघटनेचं म्हणणं आहे.

नोव्हेंबर 2025 मध्ये केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेला मंजुरी दिली होती. यातल्या मुद्दा 2(इ) मध्ये निवृत्तीवेतन रचनेचा आढावा घेण्याची जबाबदारी आयोगाला देण्यात आली आहे. यात राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली म्हणजे NPS, एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना म्हणजे UPS आणि NPSच्या बाहेरील योजनांमधले कर्मचारीही येतात. मृत्यू-सह-सेवानिवृत्ती उपदान आणि निवृत्तीवेतन रचनेचा आढावा घेण्याचाही उल्लेख यात आहे. मात्र विद्यमान पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांच्या सुधारणांबद्दल यात पुरेशी स्पष्टता नाही, असा REWAचा दावा आहे.

आपल्या मागणीच्या पुष्टीसाठी संघटनेने सातव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेचा दाखला दिला आहे. मागच्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत निवृत्तीवेतन आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातल्या सुधारणांबाबत जास्त स्पष्ट तरतुदी होत्या, असं संघटनेचं म्हणणं आहे. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या ToR मध्येही तसंच स्पष्ट शब्दांत लिहावं, अशी मागणी आहे.

आठव्या वेतन आयोगाचा अंतिम अहवाल कधी येणार, याची उत्सुकता कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आहेच, पण REWAच्या या मागणीमुळे पेन्शन सुधारणांचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. सरकारने संघटनेची मागणी मान्य करून कार्यकक्षेत बदल केला, तर अहवाल येण्याआधीच पेन्शनधारकांसाठी मोठा निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचं लक्ष लागलं आहे.