आठवा वेतन आयोग: निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या 67 टक्के पेन्शन देण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सध्या आठवा वेतन आयोग हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. दर 10 वर्षांनी नवा वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या पद्धतीनुसार 8th Central Pay Commission स्थापन झाला असून, आयोगाकडून सध्या वेगवेगळ्या पातळीवर चर्चा सुरू आहे. कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक संघटना आणि इतर संबंधित लोकांच्या मागण्या समजून घेण्यासाठी बैठका घेतल्या जात आहेत.

या आयोगाचं नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई करत आहेत. माजी आयएएस अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव म्हणून काम बघत आहेत, तर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेशी संबंध असलेले अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक पुलक घोष हे आयोगाचे सदस्य आहेत.

आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाली होती. नियमाप्रमाणे स्थापनेपासून 18 महिन्यांत आयोगाने आपल्या शिफारशी द्यायच्या असतात, म्हणजे अंतिम अहवाल देण्याची मुदत मे 2027 पर्यंत आहे असं सांगितलं जातंय. त्याआधी फेब्रुवारी किंवा एप्रिल 2027 दरम्यान काही महत्त्वाची माहिती किंवा घोषणा येऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. पण आयोगाच्या अंतिम शिफारशी अजून समोर आलेल्या नसल्याने पेन्शनमध्ये नेमकी किती वाढ होणार, हे आत्ता सांगता येत नाही.

आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम जवळपास 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे 65 लाख पेन्शनधारकांवर होणार आहे. यात संरक्षण आणि रेल्वे खात्यातले कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारीही येतात.

पेन्शनच्या रचनेत मोठे बदल करावेत, अशी मागणी NC-JCM, महाराष्ट्र ओल्ड पेन्शन ऑर्गनायझेशन आणि AIDEF सारख्या संघटनांनी आयोगासमोर मांडली आहे. किमान पेन्शन वाढवण्यासाठी दोन पर्याय चर्चेत आहेत. एका प्रस्तावानुसार किमान पेन्शन ही शेवटच्या पगाराच्या, म्हणजेच Last Pay Drawn च्या किमान 67% इतकी असावी. दुसऱ्या प्रस्तावानुसार निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या 10 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारे किमान पेन्शन ठरवावी, अशी मागणी आहे.

ज्येष्ठ पेन्शनधारकांसाठी वयानुसार पेन्शन वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे. यानुसार 65 वर्षांनंतर शेवटच्या पगाराच्या 70%, 70 वर्षांनंतर 75%, 75 वर्षांनंतर 80%, 80 वर्षांनंतर 85% आणि 85 वर्षांनंतर 90% पेन्शन द्यावी अशी मागणी आहे. तर 90 वर्षे किंवा त्याहून जास्त वय असलेल्या पेन्शनधारकांना शेवटच्या पगाराच्या 100% पर्यंत पेन्शन द्यावी, असा प्रस्ताव आहे. हा फक्त प्रस्ताव असून केंद्र सरकारची मंजुरी अजून मिळालेली नाही.

1 जानेवारी 2026 आधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन सुधारणेबाबत आयोगाच्या Terms of Reference मध्ये स्पष्टता नसल्याची चिंताही व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या वर्गालाही पेन्शन सुधारणेचा फायदा मिळावा, अशी मागणी संघटनांकडून केली जात आहे.

सध्या आयोगाकडून सल्लामसलत आणि मागण्यांचा आढावा घेतला जात आहे. यापैकी कोणताही प्रस्ताव अजून अंतिम झालेला नाही. आयोगाच्या शिफारशीनंतर केंद्र सरकारची मंजुरी लागणार आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांना नेमकी किती वाढ मिळणार आणि कोणते नियम लागू होणार, हे अंतिम अहवाल आल्यावरच स्पष्ट होईल.