आठव्या वेतन आयोगात जुन्या पेन्शनधारकांचा उल्लेख नाही, REWA ने मागितला खुलासा

आठव्या वेतन आयोगाच्या बैठका सध्या वेगात सुरू आहेत. ७ आणि ८ सप्टेंबरला चेन्नईत बैठक झाल्यानंतर, ९ सप्टेंबरला आयोगाने पुदुचेरीत दिवसभर बैठका घेतल्या. या बैठकांमधून सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगारात, पेन्शनमध्ये आणि भत्त्यांमध्ये पुढे काय बदल होणार, याची दिशा ठरवली जात आहे.

याच दरम्यान निवृत्तीवेतनधारकांची एक मोठी संघटना असलेल्या रिटायर्ड एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशन, म्हणजेच REWA ने आयोगाच्या कार्यकक्षेत म्हणजेच ToR मध्ये बदल करावा अशी मागणी केली आहे. संघटनेचं म्हणणं आहे की सरकारने स्पष्टपणे सांगावं की आयोगाच्या शिफारशींमध्ये १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या सगळ्या पेन्शनधारकांचा आणि कुटुंब पेन्शनधारकांचा समावेश असणार आहे.

REWA च्या अंदाजानुसार जवळपास ६९ लाख पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांना यावरून संभ्रम आहे की आठवा वेतन आयोग त्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा सुचवणार की नाही. संघटनेची मुख्य अडचण आयोगाच्या ToR मधल्या पॉइंट 2 E बद्दल आहे. यात कर्मचाऱ्यांच्या Death-cum-Retirement Gratuity आणि पेन्शन रचनेच्या पुनरावलोकनाबद्दल भाष्य आहे, आणि त्यात NPS, UPS तसंच non-NPS पेन्शनचाही उल्लेख आहे. मात्र यात १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्यांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने जुन्या पेन्शनधारकांना या सुधारणेचा फायदा मिळेल का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आपल्या मागणीच्या पुष्टीसाठी संघटनेने आधीच्या वेतन आयोगांच्या ToR चाही दाखला दिला आहे. REWA च्या मते सातव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत निवृत्ती लाभ आणि निवृत्तीपूर्व पेन्शनच्या सुधारणेचा स्पष्ट उल्लेख होता, आणि पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेतही पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांचा उल्लेख होता. त्यामुळे आठव्या आयोगाच्या कार्यकक्षेतही असा स्पष्ट उल्लेख असावा, अशी संघटनेची मागणी आहे.

संघटनेने याआधीही अर्थमंत्री आणि अर्थ सचिवांकडून याबद्दल खुलासा मागितला होता, पण अजून कोणतंही स्पष्ट उत्तर आलेलं नाही, असं REWA चं म्हणणं आहे. यामुळे पेन्शनधारकांच्या संघटनांमध्ये यावर चर्चा वाढली असून सोशल मीडियावरही अनेकजण चिंता व्यक्त करत आहेत.

७ सप्टेंबरला पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात REWA ने सरकारला आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत स्पष्ट सुधारणा करण्याचं आवाहन केलं आहे. १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या सगळ्या पेन्शनधारकांसाठी आणि कुटुंब पेन्शनधारकांसाठी आयोग पेन्शन सुधारणांची शिफारस करेल, हे कार्यकक्षेत स्पष्टपणे नमूद करावं, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. जोपर्यंत कार्यकक्षेत औपचारिक सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत सरकारने एक प्रसिद्धीपत्रक किंवा अधिकृत निवेदन काढून स्पष्टता द्यावी, अशी विनंतीही REWA ने केली आहे.

सध्या पेन्शन वाढणार की नाही यापेक्षा, आयोगाच्या सध्याच्या कार्यकक्षेत जुन्या पेन्शनधारकांचा स्पष्ट समावेश आहे की नाही, यावरच जास्त वाद सुरू आहे. जर कार्यकक्षेत सुधारणा होऊन जुन्या पेन्शनधारकांचा स्पष्ट समावेश झाला, तर १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या अंदाजे ६९ लाख पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारकांसाठी पेन्शन सुधारणेचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.