कंत्राटी कामगारांच्या पगारवाढीवरून नवी मुंबई पालिकेत गदारोळ, प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या महासभेत कंत्राटी कामगारांच्या पगारवाढीचा मुद्दा चांगलाच पेटला. सेवा आधारित कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन आणि विशेष भत्ता देण्याबाबत जून महिन्यात ठराव मंजूर झाला होता, पण त्याची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही, यावरून लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला थेट धारेवर धरले.

सभागृह नेते सागर नाईक यांनी या विषयावर आक्रमक भूमिका मांडली. पालिकेतील कंत्राटी कामगारांना ७ हजार ५०० रुपयांची पगारवाढ मंजूर झाली असली, तरी ती प्रशासकीय लालफितीत अडकून पडल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. पालिका प्रशासनाकडे किमान वेतनापेक्षा जास्त पगार देण्याची क्षमता आणि त्यासाठी लागणारा निधीही उपलब्ध असताना, कामगारांना या लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

ऑडीटच्या तांत्रिक कारणांचे कारण पुढे न करता, येत्या १५ दिवसांत गणपतीला नाही तर निदान दसऱ्याला तरी कामगारांचा सण गोड झाला पाहिजे, अशी ठाम मागणी सागर नाईक यांनी केली. पगारवाढीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचा अंतिम आदेश आणि इशारा त्यांनी महापालिका प्रशासनाला दिला. चीफ अकाउंट ऑफिसर आणि संबंधित विभागाने तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून नवरात्री-दसऱ्यापूर्वी कामगारांना वाढीव रकमेचा लाभ द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी नोंदवली.

प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे यांनी उत्तर देताना सांगितले की, प्रस्तावाचा अभ्यास आणि काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी वेळ लागेल. मात्र १५ दिवसांच्या मुदतीत आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने सभागृहात दिले. त्यानंतर तातडीचा विषय क्रमांक २९ मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आणि सभागृहाने तो सर्वानुमते मंजूर केला. नगरसचिव विभागाला हा मंजूर ठराव तातडीने प्रशासनाकडे पाठवून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

१९ जून रोजी मंजूर झालेल्या ठराव क्रमांक ७५२ चा संदर्भ देत सभागृह नेत्यांनी सांगितले की, कंत्राटी कामगारांसाठी मंजूर झालेला विशेष भत्ता आणि वेतनवाढ अजूनही त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. कंत्राटातील व्हेरिएशन क्लॉजनुसार सक्षम प्राधिकरणाच्या धोरणाप्रमाणे वेतनवाढ लागू करण्याची तरतूद असतानाही प्रशासनाकडून विलंब होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. वाढीव रकमेचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवून १५ दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करण्याची मागणी सभागृहाने केली. विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला आणि जूनपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयामुळे कंत्राटी कामगारांवर अन्याय होत असल्याचे मत मांडले.

महापौरांनीही प्रशासनाच्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त करत सभागृहाची भूमिका स्पष्ट केली. कामगारांच्या पगारवाढीची अंमलबजावणी वेळेत झाली नाही, तर संपूर्ण सभागृह कामगारांच्या पाठीशी उभे राहून रस्त्यावर उतरेल, असा स्पष्ट इशारा महापौरांनी दिला.