नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्तींनी ४८ तासांत विदर्भातील ८६ तालुका न्यायालयांची पाहणी केली

विदर्भातील सर्वसामान्य नागरिक न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावतात. याच न्यायव्यवस्थेची प्रत्यक्ष जमिनीवरची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतीच एक वेगळी मोहीम हाती घेतली.

नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या नेतृत्वाखाली अवघ्या ४८ तासांत विदर्भातील १० जिल्ह्यांमधील ८६ तालुक्यांतील न्यायालयांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यात आली. या पाहणीदरम्यान जिल्ह्यांतील न्यायालयीन इमारतींपासून ते न्यायाधीशांची कार्यालये, कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, निवासस्थाने आणि सुरक्षा व्यवस्था यांचा आढावा घेण्यात आला.

१२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी राबवलेली ही व्यापक पाहणी मोहीम नागपूर खंडपीठाच्या इतिहासातील याप्रकारची पहिलीच मोठी पहल असल्याचे सांगितले जात आहे. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे न्यायालयांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी केवळ सरकारी अहवाल किंवा कागदी नोंदींवर अवलंबून न राहता न्यायमूर्ती आणि संबंधित अधिकारी स्वतः तालुका पातळीपर्यंत पोहोचले.

या मोहिमेचा उद्देश तालुका पातळीवरील न्यायव्यवस्थेसमोर असलेल्या प्रत्यक्ष अडचणी समजून घेणे हा होता. पाहणीदरम्यान न्यायाधीश, न्यायालयीन अधिकारी, वकील संघटनांचे प्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासन तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांशी चर्चा करण्यात आली.

नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय व्यवस्थापक भूषण क्षीरसागर यांच्या मते, तालुका पातळीवरील न्यायालयांची खरी स्थिती केवळ कागदी अहवालांवरून नव्हे तर प्रत्यक्ष पाहणीतूनच समजून घेणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश होता.

नागपूर वगळून विदर्भातील १० जिल्ह्यांसाठी नागपूर खंडपीठाचे १० न्यायमूर्ती पालक न्यायमूर्ती म्हणून जबाबदारी सांभाळतात. मोहिमेदरम्यान या सर्व न्यायमूर्तींनी आपापल्या जिल्ह्यांतील विविध तालुक्यांत जाऊन न्यायालयांची पाहणी केली. प्रशासकीय न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी लाखनी, वडसा आणि हिंगणा यांसह विविध भागांतील निवडक तालुका न्यायालयांना भेट दिली. या प्रत्यक्ष पाहणीतून तालुका न्यायालयांची खरी स्थिती आणि स्थानिक पातळीवर येणाऱ्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

पाहणीदरम्यान न्यायालय इमारतींची सद्यस्थिती, न्यायाधीशांची कार्यालये, कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध सुविधा तसेच न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या स्थितीचीही पडताळणी करण्यात आली. याशिवाय न्यायालय परिसरांची सुरक्षा व्यवस्थाही पाहणीच्या कक्षेत ठेवण्यात आली. या सर्व बाबींचे सविस्तर दस्तऐवजीकरण करण्यात आले असून याच आधारे भविष्यात न्यायालयांसाठी आवश्यक सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाची योजना तयार केली जाण्याची शक्यता आहे.

ही मोहीम १२ सप्टेंबर रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीदरम्यानच राबवण्यात आली. त्यामुळे पाहणीबरोबरच प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला आणि स्थानिक न्यायालयांच्या कामकाजाबाबत मार्गदर्शन करण्याचेही काम झाले. लोक अदालतीदरम्यान स्थानिक पातळीवर समोर आलेल्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी त्याच वेळी सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शनही देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा उपसमितीनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालतीदरम्यान नागपूर खंडपीठात एकूण ६७ प्रलंबित प्रकरणांचा यशस्वीरित्या निपटारा करण्यात आला. या प्रकरणांमध्ये समझोत्याद्वारे एकूण ८३.५ कोटी रुपयांच्या रकमेचे सेटलमेंट झाले.

अशा प्रकारे या ४८ तासांच्या मोहिमेत एकीकडे विदर्भातील तालुका न्यायालयांच्या मूलभूत सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्थेची प्रत्यक्ष स्थिती समोर आली, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यालाही गती मिळाली.