MPSC च्या लिपिक-टंकलेखक पदासाठी आता राज्यभरात कुठेही नियुक्ती, नोंदणी विभागाचा निर्णय
MPSC गट-क परीक्षेतून निवड होणाऱ्या लिपिक-टंकलेखक उमेदवारांना आता एका जिल्ह्यापुरतं न थांबता महाराष्ट्रभरातल्या रिक्त जागांवर नियुक्ती मिळणार आहे.
सरकारी नोकरीचं स्वप्न बघणाऱ्या तरुणांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आलीय. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत म्हणजेच MPSC कडून घेतल्या जाणाऱ्या गट-क परीक्षेतून निवड होणाऱ्या लिपिक-टंकलेखक या पदाच्या उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीत मोठा बदल करण्यात आलाय. आतापर्यंत या पदावरची नियुक्ती एखाद्या विशिष्ट विभागापुरती किंवा जिल्ह्यापुरती मर्यादित असायची. पण आता या उमेदवारांना थेट संपूर्ण राज्यातल्या रिक्त जागांवर पोस्टिंग दिलं जाणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने याबाबत अधिकृतपणे स्पष्टीकरण दिलंय आणि यामुळे राज्यभरातल्या सरकारी कार्यालयांना नवीन आणि उत्साही कर्मचारी मिळणार आहेत.
या नव्या धोरणामागची पार्श्वभूमी बघायची झाली तर, आयोगाने 'महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2025' ही जाहिरात क्रमांक 124/2025 अंतर्गत आणि 'महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2025' ही जाहिरात क्रमांक 014/2026 अंतर्गत यशस्वीपणे पार पाडली. या दोन्ही परीक्षा झाल्यानंतर अंतिम निकालाची वाट बघणाऱ्या उमेदवारांसाठी हे नवं धोरण खूप उपयोगी ठरणार आहे. नोंदणी उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) उदयराज चव्हाण यांनी यासंदर्भात आवाहन करत सगळ्या संबंधित उमेदवारांना या बदलाची नोंद घ्यायला सांगितलंय.
या निर्णयामुळे उमेदवारांना नेमका काय फायदा होणार, हे बघितलं तर सगळ्यात आधी त्यांना राज्यस्तरीय कामाचा अनुभव मिळणार आहे. एकाच ठराविक कार्यालयात अडकून राहण्याऐवजी त्यांना राज्यातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये आणि वेगवेगळ्या सरकारी विभागांमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल. दुसरा फायदा म्हणजे रिक्त पदं लवकर भरली जातील. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणणं आणि सगळ्या जिल्ह्यांमधल्या लिपिक-टंकलेखकांच्या रिक्त जागा लवकरात लवकर भरून काढणं, हाच या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. तिसरा मुद्दा पारदर्शक पदस्थापनेचा. गुणवत्तेच्या आधारावर आणि राज्यभरातल्या प्रशासकीय गरजेनुसार उमेदवारांना योग्य त्या रिक्त जागांवर पोस्टिंग दिलं जाईल.
या धोरणामुळे फक्त उमेदवारांच्या करिअरचा आवाका वाढणार नाही, तर ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या सरकारी यंत्रणांनाही जास्त गती मिळेल. काही विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्यामुळे सामान्य नागरिकांची कामं रखडलेली असतात. पण या राज्यस्तरीय सामायिक नियुक्ती पद्धतीमुळे मनुष्यबळाचं योग्य नियोजन करता येईल आणि रिक्त पदांचा प्रश्न मार्गी लागेल.
अंतिम निवडीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सगळ्या गुणवंत उमेदवारांनी या नव्या धोरणाची माहिती घेऊन पुढच्या प्रक्रियेसाठी मानसिक तयारी ठेवावी, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय. या निर्णयामुळे नवीन उमेदवारांना थेट राज्यसेवेचा मोठा अनुभव घ्यायची चांगली संधी मिळालीय.