जरांगेंनी उपोषण सोडलं, पण वाद पेटला; ED ची भीती वाटली म्हणून पाटोद्यात थांबले, सहकाऱ्याचा धक्कादायक दावा

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेलं 20 दिवसांचं उपोषण अखेर 17 सप्टेंबरला स्थगित झालं. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा इथे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत बरीच चर्चा झाली, आणि त्यानंतर जरांगेंनी उपोषण थांबवण्याचा निर्णय घेतला. सरकारला त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर पुढच्या आंदोलनाची दिशा काय असेल, हे त्या वेळी ठरवलं जाईल, असं जरांगेंनी स्वतः स्पष्ट केलं होतं.

पण हा निर्णय झाल्यावर जरांगेंचे जुने सहकारी अमोल खुणे यांनी जोरदार टीका सुरू केली आहे. उपोषणाच्या सुरुवातीच्या काळात जेव्हा सरकारच्या शिष्टमंडळाने चर्चेसाठी वेळ मागितला होता, तेव्हा जरांगेंनी 'एक मिनिटही देणार नाही' अशी ठाम भूमिका घेतली होती. आता मात्र त्यांनी सरकारला थेट तीन महिन्यांचा वेळ कसा दिला, हा प्रश्न खुणे यांनी उभा केला आहे. आधीची कठोर भूमिका आणि आताचा निर्णय यात विसंगती असल्याचं खुणे यांचं म्हणणं आहे.

पाटोद्यात सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत जी चर्चा पार पडली, त्यावरही खुणे यांनी प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे. 'ED ची भीती वाटली म्हणून जरांगे पाटोद्यात थांबले', असा गंभीर दावा त्यांनी केला. यासोबतच आपल्यासह आणखी काही जणांवर ED कारवाई होणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू असल्याचाही उल्लेख खुणे यांनी या वेळी केला.

जरांगेंच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवरही खुणे यांनी टीकेची झोड उठवली आहे. 'एक तरी मावळा कुठल्या मोहिमेवर रडत गेला का?' असा टोकदार सवाल करत त्यांनी जरांगेंवर बोचरी टिप्पणी केली. आंदोलनात मुद्दाम नाट्यमयता आणली जात असल्याचा आरोपही खुणे यांनी या वेळी केला.

इतकंच नाही, तर 'मनोज जरांगे खरे असतील, तर त्यांनी माझ्यासमोर बसावं', असं थेट आणि जाहीर आव्हानही अमोल खुणे यांनी दिलं आहे. आपण जर या दाव्यांमध्ये चुकीचे ठरलो, तर समाज देईल ती शिक्षा स्वीकारण्याची पूर्ण तयारी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, उपोषण स्थगित केलं असलं, तरी आंदोलन अजून संपलेलं नाही, हे मनोज जरांगे यांनी स्वतः स्पष्ट केलं आहे. सरकारला दिलेली तीन महिन्यांची मुदत आणि ती मुदत संपल्यानंतर पुढे कोणती भूमिका घेतली जाणार, याकडे मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आता सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.