ममता बॅनर्जींच्या टीएमसीला निवडणूक आयोगाचा धक्का, जुनं नाव-चिन्ह गोठवलं

पश्चिम बंगालच्या राजकारणात सध्या मोठी घडामोड घडते आहे. तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अंतर्गत वादाचा आणि पक्षात पडलेल्या फुटीचा परिणाम आता थेट पक्षाच्या नाव आणि चिन्हावर झाला आहे. निवडणूक आयोगाने अंतरिम आदेश देत 'ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' हे मूळ पक्षनाव आणि 'फ्लॉवर्स अँड ग्रास' म्हणजेच घासफूल हे परिचित निवडणूक चिन्ह तूर्तास गोठवून टाकलं आहे. याचा अर्थ आता कोणत्याही गटाला हे जुनं नाव किंवा घासफूल चिन्ह वापरता येणार नाही.

आगामी पोटनिवडणुकांच्या तोंडावर आयोगाने दोन्ही गटांना वेगवेगळी ओळख आणि वेगळी चिन्हं दिली आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस' हे नवं नाव मिळालं असून त्यांना निवडणूक चिन्ह म्हणून फुटबॉलपटूचं चिन्ह देण्यात आलं आहे. दुसरीकडे, अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाला 'डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस' हे नाव आणि लिफाफा हे चिन्ह मिळालं आहे.

तृणमूल काँग्रेसमधल्या या दोन्ही गटांनी पक्षाच्या मूळ नावावर आणि पारंपरिक चिन्हावर आपापला हक्क सांगितला होता. हा वाद अखेर निवडणूक आयोगाकडे गेला. आयोगाने दोन्ही बाजूंची कागदपत्रं आणि दावे तपासून घेतले आणि त्यानंतरच हा अंतरिम निर्णय दिला. सध्या तरी दोन्हीपैकी कोणत्याही गटाला जुनं नाव किंवा चिन्ह वापरता येणार नाही, असं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.

या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम ६ ऑक्टोबरला होणाऱ्या पोटनिवडणुकांवर होणार आहे. नंदीग्राम आणि रेजीनगरसह होणाऱ्या पोटनिवडणुकांमध्ये दोन्ही गटांना आता नव्या नावाने आणि नव्या चिन्हाने मैदानात उतरावं लागणार आहे. मतपत्रिका आणि ईव्हीएमवर यापुढे पारंपरिक तृणमूल नाव आणि चिन्ह दिसणार नाही, त्याऐवजी दोन्ही गटांची नवी ओळख दिसेल.

निवडणूक आयोगाने हा निर्णय देताना दोन्ही गटांना स्वतंत्रपणे आपलं नाव आणि मोकळं चिन्ह निवडण्याची संधी दिली होती, त्यानुसारच या दोन ओळखी ठरवण्यात आल्या आहेत. या घडामोडींमुळे महाराष्ट्रात शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर झालेल्या पक्षनाव आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादाची आठवण होणं स्वाभाविक आहे. मात्र दोन्ही प्रकरणांतली कायदेशीर आणि घटनात्मक परिस्थिती तंतोतंत सारखी आहे, असं ठामपणे म्हणता येणार नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रकरणात सध्याचा निर्णय हा फक्त अंतरिम स्वरूपाचा आहे आणि मूळ पक्षाची ओळख व चिन्हाबाबतचा अंतिम निकाल अजून वेगळ्या प्रक्रियेत प्रलंबित आहे.