टाटा समूह मज़दूरों की मांगों पर राजी, गोदरेज पर कार्रवाई के आदेश: सुनील तटकरे

स्थानिक कामगारों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बाद आखिरकार एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मध्यस्थता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में टाटा समूह ने कामगारों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। लेकिन दूसरी तरफ गोदरेज प्रशासन का रवैया अड़ियल बना हुआ है, ऐसा आरोप सांसद सुनील तटकरे ने लगाया है।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तटकरे ने टाटा समूह के साथ हुई चर्चा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीन साल से ज्यादा वक्त से ठेके पर काम कर रहे स्थानिक कामगारों को कंपनी अपने रोल पर लेने के लिए राजी हो गई है। इससे कई स्थानिक कामगारों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

इसके अलावा लेबर सप्लाई सहित अन्य छोटे-बड़े कामों में स्थानिक ठेकेदारों को प्राथमिकता देने का फैसला भी लिया गया है। वेंडर कोड लेने की प्रक्रिया कामगार आयुक्त, प्रशासन और स्थानिक जनप्रतिनिधियों के जरिए आसान बनाई जाएगी।

साथ ही, फिलहाल काम कर रहे बाहरी पुराने ठेकेदारों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक धीरे-धीरे मैनपावर कम करके स्थानिक लोगों को मौका दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की मियाद पूरी होने के बाद संबंधित काम पूरी तरह स्थानिक ठेकेदारों को ही देने की योजना बनाई गई है।

टाटा समूह ने भले ही समझौते वाला रुख अपनाया हो, लेकिन गोदरेज प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, ऐसा आरोप तटकरे ने लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक गुरचरण या गायरान जमीन निजी इस्तेमाल के लिए नहीं दी जा सकती। लेकिन गोदरेज के परिसर में ऐसी जमीन को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई हैं।

इसके अलावा आदिवासी बंधुओं की जमीनें तथा मुआवजा दिए बिना किसानों की बिना अधिग्रहीत जमीन कंपनी के परिसर में शामिल कर लेने की शिकायतें भी हैं, ऐसा तटकरे ने बताया। एमआईडीसी की मालिकाना हक वाली जगह और सड़कें गैरकानूनी तरीके से कब्जे में लेने के भी आरोप लगाए गए हैं।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को लिखित पत्र देकर तुरंत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ऐसा तटकरे ने कहा। उन्होंने यह भी साफ किया कि रात में मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत कर पूरी स्थिति की जानकारी दी जाएगी।