किसानों के लिए 3 सरकारी योजनाएं, सिर्फ 7/12 दिखाकर खाते में आएगा पैसा

भारत एक खेती-प्रधान देश है और यहां की बड़ी आबादी खेती पर ही निर्भर है। खेती को देश का सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र माना जाता है। कई किसान नई तरीकों से खेती को फायदे का धंधा बनाना चाहते हैं, मगर उनके पास पूंजी की कमी होती है। ऐसे किसानों के लिए सरकार ने कुछ खास योजनाएं चलाई हैं, जिनसे कर्ज और सीधी मदद मिल सकती है।

पहली योजना है किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC स्कीम, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही हैं। इस योजना के तहत खेती और बाकी कृषि कामों के लिए कर्ज मिलता है। पशुपालक और मछली पालने वाले किसान भी KCC स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसमें 7 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 5 लाख रुपये तक का कर्ज मिलता है। खास बात यह है कि अगर कर्ज समय पर चुका दिया जाए, तो सरकार 3 फीसदी ब्याज पर छूट भी देती है, यानी किसान को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज ही भरना पड़ता है।

इस योजना का फायदा किसानों के अलावा स्वरोजगार समूह, दूध उत्पादक किसान, मुर्गीपालक और मछली पालने वाले किसान भी ले सकते हैं। जिन किसानों की अपनी जमीन है या जो लीज की जमीन पर खेती करते हैं, वे सब इस कर्ज के लिए योग्य हैं। इसके लिए जमीन के कागजात, पटवारी से प्रमाणित जमीन के रिकॉर्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस देना जरूरी है। साथ ही जिस काम या प्रोजेक्ट के लिए कर्ज चाहिए, उसकी पूरी जानकारी भी देनी होती है। यह कर्ज किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक से लिया जा सकता है।

दूसरी योजना है PM मानधन योजना, जो 60 साल से ऊपर के किसानों को पेंशन देने के लिए है। इसमें किसान को हर महीने 3,000 रुपये तक पेंशन मिल सकती है। उम्र के हिसाब से हर महीने 55 से 200 रुपये तक का प्रीमियम भरना होता है। यह योजना सिर्फ उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती लायक जमीन है। आवेदन के वक्त उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके लिए CSC के जरिए या maandhan.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर देना होता है। प्रीमियम की रकम उम्र के हिसाब से तय होती है और सरकार भी उतनी ही रकम अपनी तरफ से जमा करती है। 60 साल के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलती है, और अगर लाभार्थी की मौत हो जाए तो उनकी पत्नी को हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं।

तीसरी और सबसे बड़ी योजना है PM किसान सम्मान निधि, जिसे केंद्र सरकार की सबसे अहम योजनाओं में गिना जाता है। इसके तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। फिलहाल करीब 9.3 करोड़ किसान इसका फायदा उठा रहे हैं, और इसमें हर तरह के किसान शामिल हैं। इसका फायदा लेने के लिए जमीन के कागजात, बैंक डिटेल, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। किसी भी नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर या खुद जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद ई-केवाईसी, जमीन का रजिस्ट्रेशन और आधार-बैंक लिंकिंग जरूरी है। इस योजना में पैसा सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर होता है।